ਦੇਸ਼ ’ਚ ਇਕਸਾਰ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਹੋਵੇ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 44 ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹੀ ਸਹੀ ਸਮਾਂ : ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 9 ਜੁਲਾਈ : ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਤਲਾਕ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੇਸ਼ ’ਚ  ਇਕਸਾਰ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਪ੍ਰਤੀਭਾ ਐੱਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਹਿੰਦੂਸਤਾਨ ਧਰਮ, ਜਾਤੀ, ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਆਧੁਨਿਕ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ’ਚ ਧਰਮ, ਜਾਤੀ ਦੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਤੇ ਤਲਾਕ ’ਚ ਦਿੱਕਤ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜੇ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਨਾਲ ਜੂਝਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਲਿਹਾਜਾ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਇਕਸਾਰ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਧਾਰਾ 44 ’ਚ ਜੋ ਇਕਸਾਰ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਦੀ ਜੋ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਉਸ ਨੂੰ ਹਕੀਕਤ ’ਚ ਬਦਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਤਲਾਕ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜਸਟਿਸ ਪ੍ਰਤੀਭਾ ਐੱਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ। ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤਲਾਕ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਵਿਆਹ ਐਕਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੀਨਾ ਜਨਜਾਤੀ ਦੇ ਨਿਯਮ ਮੁਤਾਬਕ ਪਤੀ ਹਿੰਦੂ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ  ਮੁਤਾਬਕ ਤਲਾਕ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਜਦਕਿ ਪਤਨੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਮੀਨਾ ਜਨਜਾਤੀ ’ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਲਿਹਾਜਾ ਉਸ ’ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਫੈਮਿਲੀ ਕੋਰਟ ’ਚ ਤਲਾਕ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਖ਼ਾਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪਤੀ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ’ਚ ਪਤਨੀ ਦੇ ਇਸ ਦਲੀਲ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪਤੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਕਸਾਲ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਅਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ’ਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰਾਲਾ ਇਸ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕੇ।     (ਏਜੰਸੀ)