'ਆਪ' ਵਲੋਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਆਮਦਨ 'ਚ 30 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 9 ਜੂਨ (ਨੀਲ ਭਲਿੰਦਰ ਸਿੰਘ) : ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨੀ 'ਚੋਂ 30 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਟੌਤੀ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਅਪਣੇ ਵਿੱਤੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਡਾਕਾ ਕਰਾਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ, ਛਪੜਾਂ ਅਤੇ ਦਰਖਤਾਂ ਜਾਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਆਦਿ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨੀ 'ਚ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਦਰ 20 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 30 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਕਰ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਤੁਰਤ ਵਾਪਸ ਲਵੇ।ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਅਤੇ ਤਾਲਾਬਦੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਠੀਕ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਕਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੋਮੇ ਲੁੱਟਣ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ।

ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਰਹੂਮ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦਾ ਢੰਡੋਰਾ ਪਿੱਟਣ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰੇ ਕਿ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸੰਮਤੀਆਂ ਦੀ ਆੜ 'ਚ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ 'ਚ ਸਿੱਧਾ 30 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਕੱਟ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ? ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਡਾਕੇ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਬੌਧਿਕ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸਿਉਂ ਦੀਵਾਲੀਆ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਮਾਰੂ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੰਸਦ ਤਕ ਚੁੱਕੇਗੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈਕਮਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਕਟਹਿਰੇ 'ਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰੇਗੀ।