ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਾਂਗਰਸੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜੁਰਅਤ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 10 ਮਈ (ਗੁਰਉਪਦੇਸ਼ ਭੁੱਲਰ) : ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈ ਪ੍ਰੀ-ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉੱਚ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕਰਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਏ ਤਿਖੇ ਵਿਵਾਦ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਵਾਕਆਊਟ ਦੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿਚ ਖਾਸੀ ਚਰਚਾ ਰਹੀ।
File photo
ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਲਈ ਇਕ ਨਵਾਂ ਮੁੱਦਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, 'ਆਪ' ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਵਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜੁਰਅਤ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਸੱਦੇ ਦਿਤੇ ਹਨ।
ਵਿਰੋਧੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਅੰਦਰ ਵੀ ਚਰਚਾ ਛਿੜ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਹਾਲੇ ਬਹੁਤੇ ਆਗੂ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਆਦਿ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਬੋਲਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਪਰ ਅੰਦਰਖਾਤੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਵਿਰੁਧ ਗੁੱਸਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰਗਟਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਪਾਰਟੀ ਅੰਦਰ ਹਿਲਜੁਲ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਮਵਾਰ 11 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਬੈਠਕ ਉਪਰ ਸੱਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਲਗ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਜਿਥੇ ਸ਼ਰਾਬ ਵਿਕਰੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ, ਹੋਮ ਡਿਲੀਵਰੀ ਤੇ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਚ ਸੋਧ ਬਾਰੇ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲੇ ਹੋਣੇ ਹਨ, ਉਥੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਮਾੜੇ ਵਰਤਾਓ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸੱਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਠਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਹਨ।
ਪ੍ਰੀ-ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਈ ਮੰਤਰੀ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਦੀ ਮੰਗ 'ਤੇ ਅੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਬਾਜਵਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਹੱਲ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਹੋਮ ਡਲਿਵਰੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਮੰਗ ਮੁੜ ਦੁਹਰਾਈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਹੀ ਲੈਣਾ ਹੈ।
ਜਿਥੋਂ ਤਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿਰੁਧ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਸੰਭਵ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਬਾਕੀ ਹਨ।
ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਤੋਂ ਗ਼ਲਤੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾਕੇ ਮਾਮਲਾ ਨਿਪਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਕੈਬਨਿਟ 'ਚ ਗਰਮਾ ਗਰਮੀ ਹੋਣੀ ਤਾਂ ਤੈਅ ਹੈ। ਜਿਥੋਂ ਤੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਏਜੰਡਿਆਂ ਵਿਚ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਹੋਮ ਡਲਿਵਰੀ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਫਿਲਹਾਲ ਟਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।
