ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ 'ਬਿਜਲੀ ਅੰਦੋਲਨ' 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲਾਮਬੰਦੀ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ...
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ 'ਬਿਜਲੀ ਅੰਦੋਲਨ' 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲਾਮਬੰਦੀ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਚ ਜਦ ਲੋਕ ਇਕਜੁਟ ਹੋ ਕੇ ਜੁੜਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਤਖ਼ਤ ਹਿੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 'ਬਿਜਲੀ ਅੰਦੋਲਨ' ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲਾਮਬੰਦੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝੁਕਾ ਲਿਆ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਨਿੱਜੀ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਪਿਛਲੀ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਅਤਿ ਮਹਿੰਗੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਰੱਦ ਕਰ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਨਹੀਂ ਦਿਵਾ ਦਿੰਦੀ।
ਪਾਰਟੀ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਵਾਲਾ ਰਾਹ ਫੜ ਲਿਆ ਹੈ। ਬਾਦਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੀ ਬਲੀ ਲੈ ਕੇ ਦੂਜੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਟਾਂ ਤੋਂ ਬੇਹੱਦ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦੇ 25-25 ਸਾਲ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਆਪਣੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਜਿਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹਰ ਅਮੀਰ-ਗ਼ਰੀਬ ਨੂੰ ਔਸਤਨ ਅੱਠ-ਦਸ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਬਿੱਲ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਮਹਿੰਗੀ ਦਰ ਹੈ। ਜੇ ਸਮਝੌਤੇ ਵਾਜਬ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਅੱਧੇ ਮੁੱਲ 'ਚ ਬਿਜਲੀ ਪੈਂਦੀ ਅਤੇ ਹਰ ਸਾਲ 2800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਨਾ ਪੈਂਦਾ।
Electricity
ਜਾਖੜ ਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਕੀਤੇ : ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ 2017 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਦਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿੱਜੀ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜੋ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ 'ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ? ਕੀ ਬਾਦਲਾਂ ਵਾਂਗ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਬੰਨ੍ਹ ਲਈ ਹੈ? ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਚੁੱਪੀ ਧਾਰ ਲਈ, ਜਦਕਿ ਉਹ ਬਤੌਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਆਪਣੇ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੰਸਦ ਤੱਕ ਬੁਲੰਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਹਲਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਰਹੀਆਂ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜ਼ੁਬਾਨ ਖੋਲ੍ਹਦੇ।
