ਰੋਪੜ ਤੇ ਹਰੀਕੇ ਹੈੱਡ ਵਰਕਸ ’ਤੇ ਵੀ ਸੈਂਸਰ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ
BBMB News: ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ (ਬੀਬੀਐਮਬੀ) ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੈਡ ਵਰਕਸਾਂ ’ਤੇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਪਣ ਵਾਲੇ ਆਧੁਨਿਕ ਸੈਂਸਰ ਲਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤੇ ਹਨ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਕੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਬੀਬੀਐਮ ਨੂੰ ਇਕ ਚਿੱਠੀ ਵੀ ਲਿਖੀ ਹੈ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕੌਮੀ ਹਾਈਡਰੋਲੋਜੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਫ਼ੰਡਾਂ ਤਹਿਤ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਇਸ ਪਾਸੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਜਦੋਂ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਨੇ ਮਾਧੋਪੁਰ ਹੈੱਡ ਵਰਕਸ ’ਤੇ ਸੈਂਸਰ ਲਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤੀ। ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉੱਚ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੇ ਫ਼ੌਰੀ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੀਅਲ ਟਾਈਮ ਸੈਂਸਰ (ਆਰਟੀਡੀਏਐੱਸ) ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੈਂਸਰਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹਿਰ ਵਿਚ ਕਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਸਾਰਾ ਡਾਟਾ ਆਨਲਾਈਨ ਮੁਹਈਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਣੀ ਮਾਪਣ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਢੰਗ ਤਰੀਕਾ ਹੀ ਹੈ। ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਦੀ ਰੋਪੜ ਅਤੇ ਹਰੀਕੇ ਹੈੱਡ ਵਰਕਸ ’ਤੇ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਸੈਂਸਰ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਖੜਾ ਮੇਨ ਲਾਈਨ ’ਤੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਸੈਂਸਰ ਲੱਗਣੇ ਹਨ ਜਿੱਥੋਂ ਪਾਣੀ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੈਂਸਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਉੱਤਰੀ ਜ਼ੋਨਲ ਕੌਂਸਲ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਚੱਲੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਕੋਲ ਇਸ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ। ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 7 ਫ਼ਰਵਰੀ ਨੂੰ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਇਹ ਸੈਂਸਰ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਦੂਦ ਅੰਦਰ ਸੈਂਸਰ ਲਗਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਆਖ਼ਰੀ ਨਿਬੇੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਓਨਾ ਸਮਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਸੈਂਸਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫ਼ੌਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਅਣਸੁਖਾਵੇਂ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਨਾ ਹੋਣ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਵਿਚ ਅਪਣਾ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਲਗਾ ਦਿਤਾ ਸੀ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਮਗਰੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧ ਕੇ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ’ਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ’ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ।
