ਰੇਤ ਦੀ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਉ ਅਤੇ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਇਨਾਮ ਪਾਉ : ਚੰਨੀ

ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ. ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 9 ਦਸੰਬਰ (ਸਸਸ): ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਕਿ ਰੇਤ ਦੀ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨੱਥ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਰੇਤ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ 5.50 ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਊਬਿਕ ਫੁੱਟ ’ਤੇ ਸਥਿਰ ਰਹਿਣ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਅੱਜ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਖਣਨ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਲੰਘਣਾ ਬਾਰੇ ਵੀਡੀਉ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਬੂਤ ਦੇਣ ਲਈ 25000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਇਨਾਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ।
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਐਸਐਸਪੀਜ਼ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਇਕ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਾਈਟ ਤੋਂ ਅੰਤਮ ਮੰਜ਼ਲ ਤਕ ਦੀ ਦੂਰੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਸਬੰਧਤ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੁਆਰਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਰੇਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮੁਫ਼ਤ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਚੰਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੇਤ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਚਾਰਜ ਨਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਟਰੱਕਾਂ ਤੋਂ 5.50 ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਊਬਿਕ ਫੁੱਟ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਾਈਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਸਾਈਟਾਂ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ’ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਜਲੰਧਰ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਮੋਹਾਲੀ ਅਤੇ ਰੋਪੜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ।