ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕਰਨਾ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ : ਚੀਫ਼ ਖ਼ਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 8 ਸਤੰਬਰ (ਪਰਮਿੰਦਰਜੀਤ): ਚੀਫ਼ ਖ਼ਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਵਲੋਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਭਾਸ਼ਾ ਬਿਲ ਵਿਚੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਚੀਫ਼ ਖ਼ਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ. ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਬੰਧੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮੰਦਭਾਗਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਸੱਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਲਣ ਵਾਲੀਆਂ 10 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਹੈ ਜਦਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਤੀਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਦਰਜਾ ਹਾਸਲ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਅਫ਼ਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਪਣੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਰਾਜ ਜੋ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤਕ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਥੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਅਤੇ ਸਮਝਣ ਵਾਲੇ ਵਸਦੇ ਹੋਣ, ਉਥੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕਰਨਾ ਸਥਾਨਕ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੈ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਬੇਗਾਨਗੀ ਅਤੇ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਮੇਟੀ ਮੁਖੀ ਸ. ਭਾਗ ਸਿੰਘ ਅਣਖੀ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਵਲੋਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਪੱਖਪਾਤੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਸਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਥਾਂ ਦਿਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਧਾਰਾ 370 ਹਟਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਰਖਣਾ ਗ਼ਲਤ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਖ਼ਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਆਨਰੇਰੀ ਸਕੱਤਰ ਸ. ਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੱਥੂਨੰਗਲ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂimage ਚੀਫ਼ ਖ਼ਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹਿਤੈਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਉਥੋਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ ਸਬੰਧੀ ਪੂਰਾ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।