ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰਸਾਰਣ 'ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਨਾ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ
Partap Singh Bajwa : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ,ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਰੋਪ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇਤਾ ਬੋਲਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕੈਮਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰੇਜ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰੇ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਕਵਰੇਜ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਹੁਣ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਨਿਲ ਖੇਤਰਪਾਲ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸਪੀਕਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਢੁੱਕਵਾਂ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰੇ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਕਵਰੇਜ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਜਿਸ 'ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।
ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਆਰੋਪ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਦਨ 'ਚ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕੈਮਰਾ ਫੋਕਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਆਡੀਓ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ 'ਤੇ ਕੈਮਰਾ ਜ਼ੂਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਸਕੇ ਕਿ ਕੌਣ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ?
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਦੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਬੋਲਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਭਾਸ਼ਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਵਿਧਾਇਕ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਇਕ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬਾਜਵਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਲਾਈਵ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਕੌਣ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੀ ਇਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ, ਕੀ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ,ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਸਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ 'ਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਰਟੀਆਈ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਨਿਯਮ, ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ ਹਨ।
