ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੁਣੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀਂ?

ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ  ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਮਸਲਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦੈ

ਅੰਮਿ੍ਤਸਰ, 8 ਜੁਲਾਈ (ਸੁਖਵਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਹੋੜੂ) : ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਥਾਂ ਹੈ | ਇਹ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਧੁਰਾ ਹੈ | ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਚ ਹੁਣ ਵਾਂਗ ਗਿਰਾਵਟ ਆਉਣ ਤੇ 100 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਨ 1920 ਚ ਇਸਦਾ ਗਠਨ ਹੋਇਆ ਤੇ 1925 'ਚ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਐਕਟ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਬਣਿਆ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਬਾਅਦ ਤੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਬਣਨ ਪਿਛੋਂ ,ਇਸ ਦੀ ਕਦੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਚੋਣ ਨਹੀ ਹੋਈ  | ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕੁੱਝ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰ ਹੈ |
ਪੰਥਕ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤੇ ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਨੀੇਏ ਤਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਸਾਜ਼ਸ਼ ਹੇਠ ,ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਚੋਣ ਕਈ ਕਈ ਸਾਲ ਨਹੀ ਹੁੰਦੀ | ਇਹ ਹੈਰਤ ਅੰਗੇਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਦ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ, ਪੰਚਾਇਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਦੇ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀ ਹੋਇਆ | ਪੰਜਾਬ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ, ਵਿਧਾਇਕ ਕਦੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀ ਵੇਖੇ ਗਏ | ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ | ਕੱੁਝ ਚੋਣ ਕਰਵਾਉਣ ਤੇ ਬਾਕੀ ਡੱਕਣ ਲਈ ਤਿਆਰ-ਬਰ-ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ | ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਭਵਿਖ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਦੇ ਵੀ ਨਾ ਹੋਣ  |ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਹਾਸੋਹੀਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਵਿਲੱਖਣ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਜਿਸ ਨੂੰ  ਸਟਾਫ ਤੇ ਦਫਤਰ ਹੀ ਨਹੀ ਦਿਤਾ |ਫਿਰ ਚੋਣ ਕਿਸ ਤਰਾਂ ਹੋਵੇਗੀ? ਕੋਈ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ  | ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ ਕੋਈ ਨੀਤੀ ਨਹੀ ਘੜ ਰਹੀ | ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਅਕਾਲੀ ਤੇ ਹੋਰ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ  ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਉਣਾ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਬਹਿਸ ਕਰਕੇ ,ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ,ਇਹ ਮੱਸਲਾ ਉਠਾਉਣਾ ਬਣਦਾ ਸੀ | ਸਿੱਖ ਹਲਕਿਆਂ ਚ ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ  ਮੌਜ਼ਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹਨ ਜੋ 11-11 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੈਂਬਰ ਚਲੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਸਿੱਖੀ ਚ ਗਿਰਾਵਟ ਪੱਸਰੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ,ਉਹ ਕੌਮ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਹਨ  |