ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਪੱਤਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 8 ਮਈ (ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਸਮਾਚਾਰ ਸੇਵਾ): ਕ’ਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦਰਮਿਆਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਦਰਪੇਸ਼ ਚੁਨੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਲਈ 2902 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨਾਲ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ 100 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਰਿਆਇਤੀ ਬੋਨਸ ਵਜੋਂ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਝੋਨੇ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 2902 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਮਿੱਥਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਿਖ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜੋ ਪਿਛਲੇ 1835 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਸੀ।
ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬੋਨਸ ਦੇਣ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਿਜੀ ਦਖ਼ਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਮੌਜੂਦਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਝੋਨੇ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਢੁਕਵੀਂ ਕੀਮਤ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।’’
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਾਜਕ ਦੂਰੀ ਦੇ ਸਿਹਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਵਾਂ ਅਤੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ, ਮੁਲਕ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿਚ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੇ ਮਿੱਥੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਲ ਸਫ਼ਲਤਾ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਣਕ ਦੀ ਵਾਢੀ ਉਪਰੰਤ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲੁਆਈ ਵੀ ਅੱਧ ਜੂਨ ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਇਸ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਾਪ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲੁਆਈ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਮੇ ਆਉਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲੁਆਈ ਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਰਪੇਸ਼ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਰਤ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਣਗੀਆਂ।
File photo
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਅਤੇ ਰਹਿੰਦ ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਨਾ ਸਾੜਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ 100 ਰੁਪਏ ਬੋਨਸ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਜਿੱਥੇ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਖਰਚ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਣਗੇ, ਉਥੇ ਇਸ ਨਾਲ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸਾੜੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਰਿਆਇਤੀ ਢਾਂਚਾ ਉਸਾਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਰਿਆਇਤ ਨੂੰ ਫਸਲ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮੱਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗੇਤ ਵਿਚ ਹੀ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਗੇ, ਉਥੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਰੂਪ ਵਿਚ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਵਿਚ ਆਸਾਨੀ ਰਹੇਗੀ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੋਨਸ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਖੇਤੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਉਸਾਰੂ ਰੂਪ ਵਿਚ ਚਲਾਉਣ ਅਤੇ ਉਸਾਰੂ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਸਿਰਜਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ।
