ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਪਈਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਭਲਕੇ 8 ਵਜੇ 66 ਵੱਡੇ ਸਟੋਰਾਂ 'ਚ ਰੱਖੀਆਂ ਵੋਟ ਮਸ਼ੀਨਾਂ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਪਹਿਰਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 8 ਮਾਰਚ (ਜੀ.ਸੀ.ਭਾਰਦਵਾਜ) : ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 20 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 117 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿਚ ਕੁਲ 1304 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 1,52,64,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਈਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਬਾਰੇ ਬੀਤੀ ਸ਼ਾਮ 10 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਨੇ ਭਾਵੇਂ 'ਆਪ' ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ 'ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾਈ ਹੈ ਪਰ ਅਸਲ ਨਤੀਜੇ ਤਾਂ 10 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ |
ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਵਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਡਾ. ਐਸ. ਕਰਨਾ ਰਾਜੂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਸਿਆ ਕਿ ਕਰੜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੇਠ ਰੱਖੀਆਂ ਈ.ਵੀ.ਐਮ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵਿਚ ਪਾਈਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 117 ਵੱਡੇ ਹਾਲ ਕਮਰਿਆਂ ਵਿਚ 14-14 ਮੇਜਾਂ 'ਤੇ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਤੈਨਾਤ ਗਿਣਤੀ ਸਟਾਫ਼ ਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਤੈਅ ਸ਼ੁਦਾ ਏਜੰਟਾ ਦੀ
ਦੇਖ ਰੇਖ ਵਿਚ ਹੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ | ਡਾ. ਰਾਜੂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 2017 ਵਿਚ ਪਿਛਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ, 2019 ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਵਿਚ ਕਰਵਾਈ ਸੀ, ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਬਾਹਰਲੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ 117 ਆਈ.ਏ.ਐਸ. ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਤੌਰ ਓਬਜ਼ਰਵਰ ਥਾਉਂ ਥਾਈਾ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਇਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ 9 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਉਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਗੇ |
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 24 ਜ਼ਿਲਿ੍ਹਆਂ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਤੈਨਾਤ ਸਿਵਲ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤ ਸਦਕਾ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਪੈਰਾ ਮਿਲਟਰੀ ਦੀਆਂ 700 ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ
ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਮਨ ਵਿਚ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਗੜਬੜੀ ਦੇ ਇਹ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸਿਰੇ ਚੜਿ੍ਹਆ ਹੈ | ਹੁਣ ਗਿਣਤੀ ਮੌਕੇ ਵੀ ਕੋਈ ਹਿੰਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ | ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਹੋਏ ਖ਼ਰਚੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਸਿਰ ਪਏ ਬੋਝ ਸਬੰਧੀ ਪੁਛੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਸ ਸੀਨੀਅਰ ਆਈ.ਏ.ਐਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 340 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਜਟ ਰਖਿਆ ਸੀ, ਖ਼ਰਚਾ ਜੇ ਵੱਧ ਗਿਆ ਤਾਂ ਨਵੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਇਸ ਦੀ ਮੰਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦੇਵੇਗੀ | ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖ਼ਰਚਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ | ਡਾ. ਐਸ. ਕਰਨਾ ਰਾਜੂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਅਤੇ ਜਿੱਤ ਹਾਰ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦੁਪਹਿਰ 12 ਵਜੇ ਤਕ ਕਾਫ਼ੀ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਵਲੋਂ ਦਿਤੇ ਜਿੱਤ ਸਰਟੀਫ਼ੀਕੇਟ ਹੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣਗੇ |
ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ 'ਤੇ ਲਗਾਏ ਸਟਾਫ਼, ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਪੈਰਾ ਮਿਲਟਰੀ ਜਵਾਨਾਂ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿਤੇ ਜਾਂਦੇ ਟੀ.ਏ., ਡੀ.ਏ. ਅਤੇ ਮਾਣਭੱਤਾ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਪੁਛੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਣਭੱਤਾ ਪਿਛਲੇ 8-10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਰੇਟ 'ਤੇ ਹੀ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਐਤਕੀਂ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲਿ੍ਹਆਂ ਵਿਚ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਯਾਨੀ ਚੋਣ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ, ਕਾਨੂੰਨਗੋ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਉਪਰੇਟਰ, ਸੇਵਾਦਾਰ ਅਤੇ ਵਧੀਕ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਪੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਸਟਾਫ਼, ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ |
