ਪਾਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਮੰਦਰਾਂ ਦੀ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀ
ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ, 8 ਫ਼ਰਵਰੀ : ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਹਿੰਦੂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਕ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇਕ ਰੀਪੋਰਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ | ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਸ਼ੋਏਬ ਸਡਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਅਪਣੀ 7ਵੀਂ ਰੀਪੋਰਟ ਸੌਂਪੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ | ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਖ਼ਬਾਰ ਡਾਨ ਦੀ ਰੀਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਸਡਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ 5 ਫ਼ਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਧਾਰਮਕ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਰੀਪੋਰਟ ਸੌਂਪੀ ਹੈ |
ਰੀਪੋਰਟ ਵਿਚ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਫ਼ਸੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 'ਇਵੈਕੁਈ ਟਰੱਸਟ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਬੋਰਡ' (ਈ.ਟੀ.ਪੀ.ਬੀ.) ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਸਮਾਰਕਾਂ ਅਤੇ ਧਾਰਮਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 6 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਚੱਕਵਾਲ ਸਥਿਤ ਕਟਾਸ ਰਾਜ ਮੰਦਰ ਅਤੇ 7 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਮੁਲਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਮੰਦਰ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ | ਰੀਪੋਰਟ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਦਰਾਂ ਦੀ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ | ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੀ ਗਠਤ ਕੀਤਾ ਸੀ | ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਇਕ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਸਹਾਇਕ ਮੈਂਬਰ ਐੱਮ.ਐੱਨ.ਏ. ਡਾਕਟਰ ਰਮੇਸ਼ ਵੰਕਵਾਨੀ, ਸਾਕਿਬ ਜਿਲਾਨੀ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਹਨ |
ਰੀਪੋਰਟ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਈ.ਟੀ.ਪੀ.ਬੀ. ਨੂੰ ਤੇਰੀ ਮੰਦਰ/ਸਮਾਧੀ ਦੀ ਮੁੜ ਉਸਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਖੈਬਰ ਪਖਤੂਨਖ਼ਵਾ ਦੀ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਰਹੇ | ਰੀਪੋਰਟ ਵਿਚ ਤੇਰੀ ਮੰਦਰ (ਕਟਕ), ਕਟਾਸ ਰਾਜ ਮੰਦਰ (ਚੱਕਵਾਲ), ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਮੰਦਰ (ਮੁਲਤਾਨ) ਅਤੇ ਹਿੰਗਲਾਜ ਮੰਦਰ (ਲਾਸਬੇਲਾ) ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਲਈ ਸਮੂਹਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿਤਾ ਹੈ | ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਈ.ਟੀ.ਪੀ.ਬੀ. ਐਕਟ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਹਿੰਦੂਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਮੁੜ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਇਕ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸਮੂਹ ਗਠਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ |
ਰੀਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 5 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਚ ਈ.ਟੀ.ਪੀ.ਬੀ. ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿਤੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਅਪਣੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਮੰਦਰਾਂ, ਗੁਰਦਵਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਧਾਰਮਕ ਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਕ ਰੀਪੋਰਟ ਸੌਂਪੇ | ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਈ.ਟੀ.ਪੀ.ਬੀ. ਤੋਂ ਕਈ ਵਾਰ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ ਪਰ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ | ਈ.ਟੀ.ਪੀ.ਬੀ. ਨੇ 25 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਰੀਪੋਰਟ ਸੌਂਪੀ ਪਰ ਉਸ ਵਿਚ ਵੀ ਕਈ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ |
ਈ.ਟੀ.ਪੀ.ਬੀ. ਮੁਤਾਬਕ 365 ਮੰਦਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 13 ਮੰਦਰਾਂ ਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਹੈ ਜਦਕਿ 65 ਮੰਦਰਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ 'ਤੇ ਛੱਡੀ ਗਈ ਹੈ, ਮਤਲਬ 287 ਮੰਦਰ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਫੀਆ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਲਈ ਛੱਡ ਦਿਤੇ ਹਨ | ਰੀਪੋਰਟ ਵਿਚ ਹੈਰਾਨੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤਕਨੀਕ ਦੇ ਇਸ ਯੁੱਗ ਵਿਚ ਵੀ ਈ.ਟੀ.ਪੀ.ਬੀ. ਹੁਣ ਤਕ ਅਪਣੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਜੀਓ ਟੈਗਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕੀ ਹੈ |
ਰੀਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਈ.ਟੀ.ਪੀ.ਬੀ. ਨੇ ਮੰਦਰਾਂ ਅਤੇ ਗੁਰਦਵਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸੁਚਾਰੂ ਰੂਪ ਨਾਲ ਨਾ ਚੱਲਣ ਪਿੱਛੇ ਹਿੰਦੂ-ਸਿੱਖ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਘੱਟ ਹੋਣਾ ਕਾਰਨ ਦਸਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਹੈ | ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਮੰਦਰ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜੋ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਹਿੰਦੂ ਆਬਾਦੀ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਹਿੰਗਲਾਜ ਮਾਤਾ ਮੰਦਰ ਅਤੇ ਕਰਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੀਪਰਮਹੰਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਮੰਦਰ | ਰੀਪੋਰਟ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਟਰੱਸਟ ਸਿਰਫ਼ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਛੱਡੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿਚ ਹੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ | (ਪੀਟੀਆਈ)
