'ਵਣ ਰੇਂਜਰਾਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ'

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 8 ਜਨਵਰੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਤਸਕਰਾਂ ਵਲੋਂ ਜੰਗਲਾਤ ਰੇਂਜਰਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਸ਼ੁਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ, ਬੁਲੇਟ-ਪਰੂਫ਼ ਜੈਕੇਟ ਅਤੇ ਹੈਲਮੇਟ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਹੁਕਮ ਦਿਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ | 
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐਸ.ਏ. ਬੋਬੜੇ, ਜਸਟਿਸ ਏ ਐਸ ਬੋਪੰਨਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵੀ. ਰਾਮਸੂਬ੍ਰਾਮਣੀਅਮ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੰਗਲਾਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਫ਼ੋਰਸਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੱਖਾਂ ਡਾਲਰ ਤਸਕਰਾਂ ਵਲੋਂ ਖੋਹੇ  ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ | ਬੈਂਚ 25 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਟੀ ਐਨ ਗੋਦਾਵਰਮਨ ਤਿਰੂਮੂਲਪਾਦ ਦੀ ਪੀਆਈਐਲ ਵਿਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਅੰਤਿ੍ਮ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ | (ਪੀਟੀਆਈ)
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨਫ਼ੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ | ਇਸ ਵਿਚ ਇਕ ਵਖਰਾ ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ਼ ਸੈੱਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ | ਇਹ ਸਭ ਅਪਰਾਧ ਤੋਂ ਕਮਾਇਆ ਪੈਸਾ ਹੈ |
ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਸ਼ਿਆਮ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ 'ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਕਿ ਜੰਗਲਾਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੀ 38% ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਜੰਗਲਾਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਲ ਬੈਂਚ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ |  (ਪੀਟੀਆਈ)