ਸਮੁੱਚੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਫੂਡ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਜੰਕ ਫੂਡ ਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਖ਼ਪਤ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱÎਖਿਆ ਹਿੱਤ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ....
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਸ.ਸ.ਸ) : ਸਮੁੱਚੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਫੂਡ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਜੰਕ ਫੂਡ ਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਖ਼ਪਤ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱÎਖਿਆ ਹਿੱਤ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਟੀਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਲਈ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ੍ਰੀ ਕੇ.ਐਸ.ਪੰਨੂ, ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫਾਰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਚਾਈਲਡ ਰਾਈਟਸ(ਐਨ.ਸੀ.ਪੀ.ਸੀ.ਆਰ) ਨੇ ਸਕੂਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਣ ਵਾਲੇ ਜੰਕ ਫੂਡ ਦੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਰੁਝਾਨ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ।
ਇਸਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਟੇਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫਾਰ ਚਾਈਲਡ ਰਾਈਟਸ ਵੱਲੋਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਟੀਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟ ਦਾ ਸਟਾਫ ਜਾਂਚ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਵੇਗਾ । ਇਸ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਟੀਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਰਤਾਏ ਜਾਂਦੇ ਵੱਧ ਚਰਬੀ, ਲੂਣ ਤੇ ਸ਼ੱਕਰ ਵਾਲੇ ਭੋਜਨ(ਐਚ.ਐਫ.ਐਸ.ਐਸ) ਜਾਂ ਜੰਕ ਫੂਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸ੍ਰੀ ਪੰਨੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿ ਜੰਕ ਫੂਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਕਈ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਟਾਈਪ 2 ਡਾਇਬਟੀਜ਼, ਹਾਈਪਰਟੈਂਸ਼ਨ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਦਿਲ ਸਬੰਧੀ ਰੋਗ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਮੋਟਾਪਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤੇ ਸਰੀਰਕ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਮਾਜ ਲਈ ਇੱਕ ਨਾ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਘਾਟੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਨ.ਸੀ.ਪੀ.ਸੀ.ਆਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੀ.ਪੀ.ਸੀ.ਆਰ. ਐਕਟ, 2005 ਦੀ ਧਾਰਾ 13(1)(ਐਫ) ਅਤੇ (ਕੇ) ਤਹਿਤ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਜੋ ਐਚ.ਐਫ.ਐਸ.ਐਸ. ਵਾਲੀਆਂ ਖ਼ੁਰਾਕੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਕੂਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਹਰ ਸੰਭਵ ਤੇ ਸੁਹਿਰਦ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
