ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਪਰ ਦਰਜ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੇਚ ਫਸਿਆ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਖ਼ਤਮ ਕਰੋ ਫਿਰ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲਵਾਂਗੇ ਪਰ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲਉ ਫਿਰ ਹੋਵੇਗਾ ਮੋਰਚਾ ਸਮਾਪਤ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 7 ਦਸੰਬਰ (ਗੁਰਉਪਦੇਸ਼ ਭੁੱਲਰ) : ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਰੱਦ ਕਰਵਾ ਦੇਣ ਬਾਅਦ ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਚਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਨੂੰ  ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ 'ਹਾਥੀ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਪੂਛ ਬਾਕੀ' ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ | ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵਲੋਂ ਬਾਕੀ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਭੇਜੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਫ਼ੋਨ ਰਾਹੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ  ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵੀ ਭੇਜ ਦਿਤਾ ਹੈ |
ਅੱਜ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਹੋਈ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਇਸ ਜਵਾਬ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ | ਭਾਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹੁਣ ਅੰਦੋਲਨ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਕੇ  ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਲਈ ਤਾਂ ਸਹਿਮਤ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੇਚ ਦਰਜ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ  ਲੈ ਕੇ ਫਸ ਗਿਆ ਹੈ | ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਾਕੀ ਮੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸ਼ਹੀਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ  ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੰਨ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਮੋਰਚੇ ਦੌਰਾਨ ਦਰਜ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਸ਼ਰਤ ਲਾ ਕੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ | ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਬਾਅਦ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਮੋਰਚੇ ਸਮੇਂ ਦਰਜ ਸੱਭ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ | ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੋਰਚਾ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ | ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਐਮਐਸਪੀ ਬਾਰੇ ਬਣਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ | ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਬਾਕੀ ਮੰਗਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ  ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ |
ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਆਗੂਆਂ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਅਤੇ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚਡੂਨੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਭੇਜੇ ਜਵਾਬ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰ ਕੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਪੱਤਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ  ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜਵਾਬ ਤੇ
ਨੁਕਤਿਆਂ 'ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਬਾਅਦ 8 ਦਸੰਬਰ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ ਮੁੜ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਚਰਚਾ ਕਰ ਕੇ ਕੋਈ ਅੰਤਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਹਾਲੇ ਕੋਈ ਗਰੰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਜੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਬਾਰੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਸਮਾਂਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਲਿਖਤੀ ਭਰੋਸਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੋਰਚਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ | ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਅਸ਼ੋਕ ਧਾਵਲੇ ਤੇ ਯੁਧਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿਚ ਹਨ ਅਤੇ 8 ਦਸੰਬਰ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ ਤਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੀ ਉਡੀਕ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੱਭ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਹੀ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ |