ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ 2022 ’ਚ ਭਰਤੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਤੀ ਸੀ, ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਖਾਰਜ, ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਗਲਤ ਵਿਵਹਾਰ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਸੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ’ਚ 1091 ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਅਤੇ 67 ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਅਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਦੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਤਾ ਜਿਸ ਨਾਲ 2022 ’ਚ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਜਸਟਿਸ ਸੁਰੇਸ਼ਵਰ ਠਾਕੁਰ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੁਦੀਪਤੀ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਦਾ ਇਹ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਣਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਲਤ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਅਨੁਮਾਨਾਂ, ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਸ਼ੱਕ ’ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਸੀ। ਕੋਈ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਸਮੱਗਰੀ ਸੀ ਜੋ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਮਤਿਹਾਨ ’ਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਅਕਾਦਮਿਕ ਮਿਆਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਟੀਆ ਸਨ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਚੁਨੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਲਿਖਤੀ ਇਮਤਿਹਾਨ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸਨ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਉਹ ਭਰਤੀ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਉਠਾ ਸਕਦੇ। ਉੱਤਰਦਾਤਾ, ਜੋ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਹਨ ਅਤੇ ਜੋ ਲਿਖਤੀ ਇਮਤਿਹਾਨ ’ਚ ਵੀ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਮੌਜੂਦਾ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਅਨੰਦ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਅਪੀਲਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਯੋਗਤਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ’ਚ ਢੁਕਵੀਂ ਸਥਿਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਚੁਨੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗਲਤ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਯੂ.ਜੀ.ਸੀ.) ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਪੀ.ਪੀ.ਐਸ.ਸੀ.) ਰਾਹੀਂ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਚੁਣੇ ਗਏ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਇਮਤਿਹਾਨ ਨਾ ਦੇਣ ’ਚ ਕੋਈ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਭਰਤੀ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿਤੇ ਹਨ।
