ਮੁਹਾਲੀ ਦੀ ਟਰਾਇਲ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, AIG ਕਲੇਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਨਿਯਮਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਰਾਜਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਨਾਮਜ਼ਦ AIG ਗੁਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਕਲੇਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਦੇ ਦਿਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਵਿਰੁਧ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਉਤੇ 6 ਨਵੰਬਰ ਤਕ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿਤੀ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ, ਮੁਹਾਲੀ ਦੀ ਟਰਾਇਲ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, AIG ਕਲੇਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਨਿਯਮਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤਕ ਅਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿਤੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿਤਾ ਕਿ ਉਦੋਂ ਤਕ AIG ਕਲੇਰ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 10 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਰਾਜਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਇਕ ਨਿੱਜੀ ਬੈਂਕ ’ਚ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਨੇ ਦੋ ਪੰਨਿਆਂ ਦਾ ਸੁਸਾਈਡ ਨੋਟ ਘਰ ਵਿਚ ਛੱਡ ਦਿਤਾ ਸੀ ਅਤੇ AIG ਕਲੇਰ ਉਤੇ ਇਕ ਵੀਡੀਉ ਵਿਚ ਉਸ ਨੂੰ ਤੰਗ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ।
ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ AIG ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਵਿਰੁਧ ਬੀ.ਐਨ.ਐਸ. ਦੀ ਧਾਰਾ 108 (ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਲਈ ਉਕਸਾਉਣਾ) ਅਤੇ 61 (2) (ਧਮਕੀ ਦੇ ਕੇ ਜਬਰਨ ਵਸੂਲੀ) ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ।
AIG ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਉਤੇ ਲੱਗੇ ਦੋਸ਼ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਅਤੇ ਝੂਠੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਇਕ ਹੋਰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਪਣੇ ਲਈ ਵੀ ਰਾਹਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 6 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਤਕ ਏ.ਆਈ.ਜੀ. ਕਲੇਅਰ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇਗੀ।
