'ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 2008 ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਦੀ ਬਜਾਏ 2018 ਦੇ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ'
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸਾਬਕਾ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਆਯੋਜਿਤ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ਼ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹਨ। 13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਅਤੇ 2015 ਦੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਵੱਟਣ ਦੀ ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ 2008 ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ, 'ਦਿ ਪੰਜਾਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ (ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਪ੍ਰੈਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ) ਐਕਟ-2008' ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਪਾਸ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਵਾਲਾ ਫੈਸਲਾ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਲਾਹ ਜਾਂ ਚਰਚਾ ਦੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। 2008 ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 2018 ਦਾ ਸੋਧਿਆ ਹੋਇਆ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਵੱਲ ਕਦਮ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਦੋਂਕਿ ਨਵੀਂ ਸੋਧ ਰਾਹੀਂ 2008 ਦੇ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਧਾਰਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸਮਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਬਣ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਆਰਟੀਕਲ 254 ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੁਆਰਾ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ 2018 ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਵਿਰੁੱਧ 2016 ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਰਾਜ ਅਤੇ ਇੱਕ ਧਰਮ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2018 ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ IPC ਦੀ ਧਾਰਾ 295AA, ਜੋ ਕਿ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਵਜੋਂ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਅਤੇ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ।
ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੁਲਾਈ 2025 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ, 'ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਆਫ ਆਫੈਂਸ ਅਗੇਂਸਟ ਹੋਲੀ ਸਕ੍ਰਿਪਚਰਸ ਬਿੱਲ, 2025' ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਇਸਦੀਆਂ ਕਈ ਖਾਮੀਆਂ ਕਾਰਨ ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ 2025 ਵਾਲੇ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਾਬਕਾ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫਾਈਲਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇੰਚ ਵੀ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਾਇਆ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਬਰਗਾੜੀ ਘਟਨਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਬਹਿਕਲਾਂ ਕਲਾਂ ਅਤੇ ਮੋੜ ਮੰਡੀ ਧਮਾਕੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਅਤੇ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਬਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੋਸਟਰ ਬੁਆਏ ਬਣਾਇਆ, ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ, ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ, ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਗਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੋਵੇਂ ਆਰਐਸਐਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਏਜੰਡੇ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
