ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਸੁਰੇਸ਼ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਮਿਲਣਾ ਲੱਗਭੱਗ ਤੈਅ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ...
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਸੁਰੇਸ਼ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਮਿਲਣਾ ਲੱਗਭੱਗ ਤੈਅ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਦੀ ਰਸਤਾ ਖੋਲ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿਚ ਤਾਲਮੇਲ ਬਿਠਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦਾ ਮਨ ਬਣਾ ਚੁਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣੇ ਤੱਕ ਯੂਪੀਐਸਈ ਨੂੰ ਡੀਜੀਪੀ ਰੈਂਕ ਦੇ ਤਿੰਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਪੈਨਲ ਬਣਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ 30 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੈ।
DGP Suresh Arora
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਫੈਸਲਾ ਦਿਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਡੀਜੀਪੀ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਡੀਜੀਪੀ ਰੈਂਕ ਦੇ ਤਿੰਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਪੈਨਲ ਬਣਾ ਕੇ ਯੂਪੀਐਸਈ ਨੂੰ ਭੇਜੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਅਗਲੇ ਡੀਜੀਪੀ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਡੀਜੀਪੀ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਰੋਕ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਯੂਪੀਐਸਈ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਇਕ ਵਾਰ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਠੀਕ ਕਾਰਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
Punjab DGP Suresh Arora
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਕ ਤੋਂ ਦੋ - ਦੋ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦਾ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। 1982 ਬੈਚ ਦੇ ਆਈਪੀਐਸ ਸੁਰੇਸ਼ ਅਰੋੜਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਕੀ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਰੈਂਕ ਦੇ 10 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਸਾਰੇ 1985 ਤੋਂ 87 ਬੈਚ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਨ। ਡੀਜੀਪੀ ਬਣਨ ਲਈ ਯੂਪੀਐਸਈ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਇੰਪੈਨਲਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗਲਬਾਤ ਕਰ ਕੇ ਉਸੀ ਰਾਜ ਵਿਚ ਡਟੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਵਰਗੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਦਿਤਾ ਸੀ।
Punjab Police
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਿਚ ਡੀਜੀਪੀ ਅਹੁਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੀਤੇ ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਦਾਅਵੇਦਾਰਾਂ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਘਮਾਸਾਨ ਨੇ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਇੰਪੈਨਲਮੈਂਟ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ ਚਾਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੋੜ੍ਹ ਵਿਚ ਬਚੇ ਸਨ ਅਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਬਣਨ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਬਾਕੀ ਦੋੜ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡੀਜੀਪੀ ਦੇ ਚੋਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਅਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਐਕਟ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰ ਕੇ ਰਾਜ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਕੈਬੀਨਟ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਲਿਆ।
Captain Amarinder Singh
ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਵੀ ਲੜ੍ਹਨ ਲਈ ਇਸ ਦਲੀਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਰੋੜਾ ਸੱਭ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਅਤੇ ਤਜ਼ਰਬੀ ਆਈਪੀਐਸ ਹਨ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕੋਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਅੰਦਰਖਾਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਵੀ ਉਹੀ ਬਣੇਗਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਾਹੁਣਗੇ। ਅਰੋੜਾ ਬੀਤੇ ਅੱਠ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੁਡਬੁਕ ਵਿਚ ਹੈ।
