ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, 10 ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲਾਂ ਨੂੰ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 6 ਅਗੱਸਤ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਾਂ ’ਚ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ’ਚ ਦੇਰੀ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦੁਖਦ ਸਥਿਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਪੁਛਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿਤੇ ਹਨ ਪਰ ਕੁੱਝ ਦਿਨ ਹੋਏ ਇਸ ਤੋਂ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਜ ਪਾਲਿਕਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲਾਂ ’ਚ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ’ਤੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਅਦਾਲਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲਾਂ ’ਚ ਖ਼ਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਭਰਨ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਾਰੀਆਂ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲਾਂ ’ਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹਨ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹਾਲਾਤ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।  ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਈਏ। 4 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਡੀਐੱਸਟੀ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਰ ਵਿਵਾਦਾਂ ’ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਅਜੇ ਤਕ ਕੋਈ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਰਜਿਸਟਰੀ ਦੁਆਰਾ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋਏ ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਦੇਸ਼ਭਰ ’ਚ 20 ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੇ 101 ਨਿਆ ਮੈਂਬਰ ਅਹੁਦੇ ਖ਼ਾਲੀ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਰੁਖ਼ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ (ਕੇਂਦਰ)  ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖੇ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਜਾਣ ਦਿਉ।         (ਏਜੰਸੀ)