ਜੱਜ ਐਸ.ਐਸ. ਸਾਰੋਂ ਨੇ ਬਤੌਰ ਚੀਫ਼ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਚਾਰਜ ਸੰਭਾਲਿਆ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 6 ਅਗੱਸਤ (ਜੀ.ਸੀ. ਭਾਰਦਵਾਜ): ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 7 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ 10 ਅਕਤੂਬਰ 2020 ਵਿਚ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਜੱਜ ਐਸ.ਐਸ. ਸਾਰੋਂ ਨੇ ਬਤੌਰ ਚੀਫ਼ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਚਾਰਜ ਸੰਭਾਲ ਲਿਆ ਹੈ | ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਨਾਲ ਸ਼ੋ੍ਰਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ |
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਤੰਬਰ 2011 ਵਿਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ 120 ਸੀਟਾਂ ਤੋਂ ਕੁਲ 170 ਮੈਂਬਰ, ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਤੇ ਯੂ.ਟੀ. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ, ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਰਫੜੇ ਕਾਰਨ, ਅਦਾਲਤੀ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਫਸੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕੰਮ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ |
ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਜੱਜ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਾਰੋਂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਚਾਰਜ ਸੰਭਾਲਣ ਦਾ ਕਾਗ਼ਜ਼, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਤਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿਤਾ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੈਕਟਰ 17 ਵਿਚ ਸਥਿਤ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਚੋਣਾਂ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਨਵਿਆਉਣ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਅੰਤਮ ਛੋਹਾਂ ਦਿਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੁੱਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਉਥੋਂ ਸਟਾਫ਼
ਸਹਿਤ, ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਗੇ | ਜਸਟਿਸ ਸਾਰੋਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 110 ਸੀਟਾਂ ਤੋਂ 147 ਮੈਂਬਰ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ 8 ਸੀਟਾਂ ਤੋਂ 11 ਮੈਂਬਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਇਕ ਮੈਂਬਰ, ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਲਈ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕੁਲ 65 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਿੱਖ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ, ਫ਼ੀਲਡ ਵਿਚ ਯੋਗ ਸਿੱਖ ਵੋਟਰਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਦੇ ਫ਼ੋਟੋ ਕਾਰਡ ਸਮੇਤ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਿਲੰਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ੋਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਲੱਗੇਗਾ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਸਮੇਤ ਜ਼ਿਲਿ੍ਹਆਂ, ਤਹਿਸੀਲਾਂ, ਬਲਾਕਾਂ ਤੇ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵੀ ਸਟਾਫ਼ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ |
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਰ 21 ਸਾਲ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਥਾਂ, ਉਮਰ 18 ਸਾਲ 'ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ | ਜਸਟਿਸ ਸਾਰੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਫ਼ੈਡਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਵਖਰੀ ਸ਼ੋ੍ਰਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਅਦਾਲਤੀ ਕੇਸਾਂ ਕਰ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਅੜਚਣ ਵਿਚ ਫਸਾ ਸਕਦੇ ਹਨ | ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸ਼ੋ੍ਰਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਵਾਸਤੇ ਚੋਣਾਂ ਤੈਅ ਸ਼ੁਦਾ 5 ਸਾਲ ਦੇਸਮੇਂ ਉਪਰੰਤ ਨਾ ਹੋ ਕੇ 8 ਸਾਲਾਂ, 11 ਸਾਲਾਂ, 18 ਸਾਲਾਂ ਅਤੇ ਕਦੀ 6 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ | ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਮਗਰੋਂ ਸ਼ੋ੍ਰਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਚੋਣਾਂ 1953 ਵਿਚ 112 ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਹੋਈਆਂ, ਫਿਰ 1959 ਵਿਚ 120 ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ, 1964 ਵਿਚ ਵੀ 120 ਸੀਟਾਂ ਸਨ ਅਤੇ 1978 ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਵੀ 120 ਸੀਟਾਂ ਤੋਂ 140 ਮੈਂਬਰ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ 20 ਸੀਟਾਂ ਡਬਲ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਵਾਲੀਆਂ ਸਨ |
ਫਿਰ ਅਤਿਵਾਦ ਦੇ ਸਮੇਂ 1978 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੋ੍ਰਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਚੋਣਾਂ 18 ਸਾਲ ਬਾਅਦ 1996 ਵਿਚ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਉਦੋਂ 120 ਸੀਟਾਂ ਵਿਚ ਦੋਹਰੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਵਾਲੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਵਧਾ ਕੇ 50 ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ | ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 30 ਮਹਿਲਾ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂਵਿਚ 5 ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਹੋਣ ਦਾ ਚੁਣਿਆ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ 20 ਮੈਂਬਰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਸਿੱਖ ਮਰਦ ਹੋਣੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ | 1996 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 8 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਹ ਚੋਣਾਂ 2004 ਵਿਚ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਉਸ ਮਗਰੋਂ 2011 ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ |
ਫ਼ੋਟੋ: ਜੱਜ ਸਾਰੋਂ
