ਕਿਸਾਨ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ  ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਚ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ  ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ

ਕਿਸਾਨ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ  ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ

ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਚ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ  ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ

ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਕੀਤੀ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਚ ਸੋਧ

ਪ੍ਰਮੋਦ ਕੌਸ਼ਲ
ਲੁਧਿਆਣਾ, 6 ਜੁਲਾਈ: ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ  222ਵਾਂ ਦਿਨ ਵੀ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਗਿਆ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ  ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਭੋਰਾ ਵੀ ਤਰਸ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ | ਉਧਰ, ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ  ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ  ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੋਂ ਹਮਾਇਤ ਮਿਲਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਹੈ | ਮਹਾਰਾਸਟਰ ਦੀ ਮਹਾਂ ਵਿਕਾਸ ਅਘਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ 3 ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਕੱੁਝ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ  ਫ਼ੀਡਬੈਕ ਦੇਣ ਲਈ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਦਿਤੇ ਗਏ ਹਨ |  3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ  ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦਿਆਂ, ਇਹ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਵਿਸ਼ਾ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਥਾਰਟੀ ਹੈ | ਇਹ ਵੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਨਾ-ਸਹਿਣਯੋਗ ਜਬਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਅਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਸੈਂਕੜੇ ਕਿਸਾਨ ਹੁਣ ਤਕ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ | 
ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਰਣਾਦਾਇਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ  ਸਲਾਮ ਕੀਤਾ ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 7 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ  ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ |  ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਬਿਆਨ ਚਲ ਰਹੇ ਅੰਦੋਲਨ ਲਈ ਸਮਰਥਨ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਨਾਲ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ  ਸ਼ਕਤੀ ਮਿਲੇਗੀ | ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨਾ ਸਮਝ ਤੋਂ ਪਰ੍ਹੇ ਹੈ | ਇਹ ਵੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਸਾਰੇ 3 ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ  ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ  ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ |
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਹਾੜੀ 2020-2 ਵਿਚ ਕਣਕ ਦੀ ਰੀਕਾਰਡ ਖ਼ਰੀਦ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ | ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼  ਵਿਚ ਕਣਕ ਦੇ ਕੁਲ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਖ਼ਰੀਦ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ | ਇਹ ਕਣਕ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ 39.65 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਹੈ (ਕੁਲ ਕਣਕ ਦੇ 109.24 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਵਿਚੋਂ 43.32 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ) ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ  ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ | ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ | 6 ਅਕਤੂਬਰ 2020 ਨੂੰ  ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁਧ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿਰਸਾ ਵਿੱਚ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ | ਅੱਜ  ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ  9 ਮਹੀਨੇ ਪੂਰੇ ਹੋਏ ਹਨ |  
ਅੱਜ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿਚ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਅਤੇ ਰਣਜੀਤ ਚੌਟਾਲਾ ਵਿਰੁਧ 'ਧਿੱਕਰ' ਰੈਲੀ ਆਯੋਜਤ ਕੀਤੀ ਗਈ | ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਕਈ ਆਗੂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ | ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ-ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵਲੋਂ ਫ਼ਾਦਰ ਸਟੇਨ ਸਵਾਮੀ ਨੂੰ  ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿਤੀ ਗਈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ  ਝਾਰਖੰਡ ਵਿਚ ਆਦਿਵਾਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਇਕ ਸਮਰਪਿਤ ਯੋਧੇ ਵਜੋਂ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ | ਕਲ ਵਾਲਮੀਕਿ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦਲ, ਭਾਰਤੀ ਵਾਲਮੀਕਿ ਸੰਘ, ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਮੀਕਿ ਚੌਪਲ, ਚਾਣਕਿਆਪੁਰੀ ਵਾਲਮੀਕੀ ਮੰਦਰ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨਾਲ ਵਾਲਮੀਕਿ ਸਮਾਜ ਸੰਘ ਦੁਆਰਾ ਆਰੰਭੀ ਵਾਲਮੀਕਿ ਕਿਸਾਨ ਪੰਚਾਇਤ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ |  ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਜਪਾ-ਆਰਐਸਐਸ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ  ਜਾਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵੰਡਣਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਨੂੰ  ਤੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ | ਇਸ ਪਿਛੋਕੜ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਸਮੂਹ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਨੇ ਇਕ ਦਿ੍ੜ ਸੰਕਲਪ ਲਿਆ ਕਿ ਉਹ ਵਿਵਾਦਵਾਦੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ  ਵੱਖ ਵੱਖ ਫ਼ਿਰਕਿਆਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਨੂੰ  ਤੋੜਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ |