ਸੂਬੇ ਦੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਸੱਟ ਮਾਰੇਗਾ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 6 ਜੂਨ (ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਸਮਾਚਾਰ ਸੇਵਾ) : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਮੁਲਕ ਦੇ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਮਲੇ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ‘ਕਿਸਾਨੀ ਪੈਦਾਵਰ, ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਵਣਜ ਆਰਡੀਨੈਂਸ-2020’ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਵੀ ਅਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿਤੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਿਥੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਉਤੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਇਸ ਨਾਲ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ’ਤੇ ਯਕੀਨੀ ਖ਼ਰੀਦ ਵਾਲੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਖ਼ਾਤਮੇ ਦਾ ਵੀ ਮੁੱਢ ਬੱਝੇਗਾ। ਸ੍ਰੀ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵਲੋਂ ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹਮਾਇਤ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨੰਗੀ ਚਿੱਟੀ ਗਦਾਰੀ ਗਰਦਾਨਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਭਲੀਭਾਂਤ ਗਿਆਨ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਇਥੋਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਹਾਲਤ ਉਤੇ ਬੜੀ ਭਾਰੀ ਸੱਟ ਵਜੇਗੀ,
Triprt Bajwa
ਪਰ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਮੰਤਰੀ ਪਦ ਦੇ ਲਾਲਚ ਵਿਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਠ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤਹਿਤ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰ ਕੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਵੀ ਦਾਗਦਾਰ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ।
ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਅਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਤਿਲਾਂਜਲੀ ਦੇ ਕੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ੋਰਾ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਰਾਜ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਤਿੰਨ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹਮਾਇਤ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਬਾਦਲ-ਮਜੀਠੀਆ ਪਰਵਾਰ ਦੇ ਗਲਬੇ ਹੇਠ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਥਕ ਏਜੰਡਾ ਛੱਡਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਪਣੇ ਨਿਜੀ ਹਿਤਾਂ ਖਾਤਰ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਹਕੀਕੀ ਫ਼ੈਡਰਲ ਢਾਂਚਾ ਲਾਗੂ ਕਰ ਕੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਵੀ ਤਿਆਗ ਦਿਤਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਨ, ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਹੱਕ ਹੈ, ਪਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘‘ਕਿਸਾਨੀ ਪੈਦਾਵਰ, ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਵਣਜ (ਉਥਾਨ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤ) ਆਰਡੀਨੈਂਸ-2020 ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਮੂਲ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੀ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਾਹਮਣੇ ਪੰਜਾਬ, ਕਿਸਾਨੀ, ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਭਾਈਵਾਲੀ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਨੂੰ ਚੁਣ ਲੈਣ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ ਉਸ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਅਪਣੀ ਵਜ਼ੀਰੀ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਕੇ ਇਹ ਸਿੱਧ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਦਾ ਨੈਤਿਕ ਹੱਕ ਗਵਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਰੁਧ ਹਰ ਸੰਭਵ ਲੜਾਈ ਲੜੇਗੀ।
