ਗਰੁੱਪ 60 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਨਾਪਾਕ ਗਠਜੋੜ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਅਪਣੀ ਰੀਪੋਰਟ ਸੌਂਪੇਗਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 6 ਜੂਨ (ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਸਮਾਚਾਰ ਸੇਵਾ) : ਨਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਇਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ਼ਨਿਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ’ਤੇ ਹੋਰ ਨਕੇਲ ਕਸਦਿਆਂ ਉਤਪਾਦਕਾਂ, ਥੋਕ ਤੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਿਕਰੇਤਾ ਵਿਚਾਲੇ ਚਲ ਰਹੇ ਨਾਪਾਕ ਗਠਜੋੜ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਆਬਕਾਰੀ ਸੁਧਾਰ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।
ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਇਸ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਨਾਪਾਕ ਗਠਜੋੜ ਦਾ ਭਾਂਡਾ ਭੰਨਣ ਲਈ 60 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਪਣੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਵਿਕਰੀ ਬੰਦ ਹੋ ਸਕੇ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਆਬਕਾਰੀ ਮਾਲੀਆ ਵਧ ਸਕੇ।
ਗਰੁੱਪ ਵਿਚ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰੀਆ, ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੇ ਇੰਦਰ ਸਿੰਗਲਾ, ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਆਈ.ਏ.ਐਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਡੀ.ਐਸ.ਕੱਲ੍ਹਾ, ਸਲਹਾਕਾਰ ਵਿੱਤੀ ਸਰੋਤ ਵੀ.ਕੇ.ਗਰਗ ਤੇ ਸਕੱਤਰ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (ਸਿਟ) ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਵਪਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਕੰਮ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਗਰੁੱਪ ਵਲੋਂ ਅਜਿਹੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਆਮਦਨੀ ਪੱਖੋਂ ਹੋ ਰਹੇ ਨੁਕਸਾਨ ਪਿਛਲੇ ਖੱਪਿਆਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਬਾਅਦ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਲਈ ਆਦੇਸ਼ ਦਿਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਬਣਾਏ ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਵਲੋਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਦੌਰੇ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਪਹਿਲੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਸੁਝਾਵਾਂ/ਰੀਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਆਬਕਾਰੀ ਤੇ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਬਕਾਰੀ ਤੇ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਉਠਾਏ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਬਕਾਰੀ ਮਾਲੀਏ ਵਿਚ ਢੁੱਕਵਾ ਵਾਧਾ ਨਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਵਪਾਰ ਸਰੋਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਉਮੀਦ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਆਬਕਾਰੀ ਸੁਧਾਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਦੀ ਡੂੰਘੀ ਸਮੀਖਿਆ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਧਾਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 6 ਜੂਨ (ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਸਮਾਚਾਰ ਸੇਵਾ) : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ਼ਨਿਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਧਾਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (ਯੂ.ਈ.ਆਈ.ਪੀ.) ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਤਹਿਤ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ 30 ਜੂਨ 2020 ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਧਾਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦਿਆਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ-1 ਅਧੀਨ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ 15 ਜੂਨ ਤਕ ਪੰਜਾਬ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (ਪੀ.ਆਈ.ਡੀ.ਬੀ.) ਕੋਲ ਜਮ੍ਹ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ 15 ਜੂਨ ਤਕ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਇਕਾਈਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਅਧੀਨ ਫ਼ੰਡਿੰਗ ਲਈ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਇਕਾਈਆਂ ਦੁਆਰਾ ਪੀ.ਆਈ.ਡੀ.ਬੀ. ਤੋਂ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਧਾਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਚਲ ਰਹੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਬੱਧ ਪ੍ਰਗਤੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਸ਼ੁਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਰੀਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦਸਿਆ ਕਿ ਯੂ.ਈ.ਆਈ.ਪੀ. ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਤਹਿਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ 298.75 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਿਰਫ਼ 108.44 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ/ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਹੁਣ ਤਕ ਸਿਰਫ਼ 40.89 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਹੁਣ ਤਕ 1990.31 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ੰਡਿੰਗ ਲਈ ਪੀ.ਆਈ.ਡੀ.ਬੀ. ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਇਕਾਈਆਂ ਨੇ ਹਾਲੇ ਹੋਰ 67.55 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ (ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ) ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿਤੇ ਕਿ ਚਲ ਰਹੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਬੱਧਤਾ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੂਜੇ ਗੇੜ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ੰਡਿੰਗ ਲਈ ਪੀ.ਆਈ.ਡੀ.ਬੀ. ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿਚ ਕੋਈ ਦੇਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਫ਼ੰਡ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਫ਼ਰਵਰੀ ਵਿਚ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਏ ਗਏ ਹਨ।
