18 ਲੱਖ ਵੀਜ਼ਾ ਧੋਖਾਧੜੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਦੀ ਦੂਜੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਨੂੰ "ਭਟਕੀ ਹੋਈ ਦਲੇਰੀ" ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ 18 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਥਿਤ ਵੀਜ਼ਾ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੀ ਦੂਜੀ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਸ 'ਤੇ 50,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਿਸਾਲੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ।
ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ, ਜਸਟਿਸ ਸੁਮਿਤ ਗੋਇਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਤੇ ਬੇਲੋੜਾ ਬੋਝ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਬਲਕਿ ਗਲਤ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਕੇਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਦੋਸ਼ੀ ਕਮਲਪ੍ਰੀਤ ਮਲਹੋਤਰਾ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਸਹਿ-ਦੋਸ਼ੀ ਅੰਕਿਤਾ 'ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ 18 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਨਾ ਤਾਂ ਵੀਜ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਇੱਕ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਿੱਧੇ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਿਰਫ ਧੋਖਾਧੜੀ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹਨ; ਇਹ ਅਕਸਰ ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ ਵਰਗੇ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਸਟਿਸ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਅਜਿਹੇ ਅਪਰਾਧ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਉਮੀਦ ਵਿੱਚ ਜਾਲ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।" ਇਸਨੂੰ "ਵਧਦਾ ਖ਼ਤਰਾ" ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਆਂਇਕ ਜਵਾਬ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਵੱਲੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਆਧਾਰ ਦੇ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦਾਇਰ ਕਰਨਾ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਲੰਬੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਜਾਇਜ਼ ਕਾਰਨ ਦੇ ਨਵੀਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਮਦਰਦੀ ਲਈ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਰਾਜ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਭਾਵੀ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਿਆ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਨਿੱਜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਜਾਂ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
