ਕੇਂਦਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਰਲੇਵੇਂ ਦਾ ਰਾਹ ਪਧਰਾ, ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਵਲੋਂ ਨੋਟੀਫ਼ੀਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ

ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲਗਣੀ ਬਾਕੀ, ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ 20 ਕੇਂਦਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਹੋਵੇਗੀ ਖ਼ਤਮ

ਬਠਿੰਡਾ, 6 ਜਨਵਰੀ (ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਮਾਨ): ਸੂਬੇ ਦੇ 20 ਜ਼ਿਲਿ੍ਹਆਂ 'ਚ ਸਥਿਤ ਕੇਂਦਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਕੋਆਪ੍ਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ ਨਾਲ ਰਲੇਵਾ ਹੋਣ ਦਾ ਰਾਹ ਪਧਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ | ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫ਼ੀਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੁਆਰਾ ਮੋਹਰ ਲਗਾਉਣੀ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ | ਉਂਜ ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ ਨੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ 20 ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪਧਰੀ ਬੈਂਕ 'ਚ ਰਲੇਵੇ ਨੂੰ ਲੰਘੇ ਸਾਲ 8 ਜੂਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿਤੀ ਸੀ | ਨੋਟੀਫ਼ੀਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਬਣੇ ਸਿਆਸੀ ਬੋਰਡਾਂ ਉਪਰ ਵੀ ਤਲਵਾਰ ਲਟਕ ਗਈ ਹੈ | 
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 3 ਦਸੰਬਰ 2018 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਜ਼ਾਰਤ ਦੀ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਥਿਤ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ ਵਿਚ 'ਮਰਜ਼' ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ | ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੁੱਝ ਬੈਂਕਾਂ ਉਪਰ ਵਧਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਚਲਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡੁੱਬਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਤਰਕ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਸੀ | 
ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਜ਼ਾਰਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਪਿੱਛੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ | ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ ਨੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਉਪਰ ਅਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਉਂਦਿਆਂ 8 ਜੂਨ 2020 ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਇਕ ਮੀਮੋ ਨੰਬਰ 2733/19.51.007/2019-20 ਰਾਹੀਂ ਸਿਧਾਂਤਕ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿਤੀ ਸੀ | ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ ਦੀ ਸਿਧਾਂਤਕ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਇਸ ਮਤੇ ਉਪਰ ਸਮੂਹ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਸਟੇਟ ਹੋਲਡਰਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਲੈਣ ਲਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਮੰਗੇ ਸਨ ਜਿਸ ਉਪਰ ਰਲੇਵੇ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਤਿੰਨ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਸਨ | 
ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਵਿਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦੋਆਬਾ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਨ |