ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖਰਚਿਆਂ 'ਚ ਕੀਤੀ 20 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਤਕ ਦੀ ਕਟੌਤੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦਿਨ-ਬ-ਦਿਨ ਨਿਘਰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਅਸਾਰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਖ਼ਰਚਿਆਂ 'ਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
Photo
ਵਿੱਤੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਅਤੇ ਕੰਮਕਾਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਅਪਣੇ ਖਰਚ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੇਂ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮਾਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ।
Photo
ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਮੂਹ ਵਿਭਾਗਾਂ, ਡਵੀਜ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2019-20 ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਵੀ ਨਵਾਂ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
Photo
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਵੇਂ ਟੈਂਡਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਜੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ 'ਚ ਕਿਸੇ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਟੈਂਡਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ।
Photo
ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਮੁਤਾਬਕ ਤਨਖਾਹ, ਪੈਨਸ਼ਨ, ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਖ਼ਰਚਿਆਂ 'ਚ 20% ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 'ਚ ਨਵਾਂ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰਨ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿਤੇ ਹਨ।
