ਬਿਜਲੀ ਬਿਲਾਂ ਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਿਆਸੀ ਨਾਟਕ ਖੇਡਦੇ ਰਹੇ: ਭਾਜਪਾ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 5 ਸਤੰਬਰ (ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ): ਦਿੱਲੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆਦੇਸ਼ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਨਾਲ ਝੰਬੇ ਹੋਏ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਮਈ-ਜੂਨ 'ਚ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਨਾਲ ਝੰਬੇ ਹੋਏ ਵਪਾਰੀ ਤੇ ਸਨਅਤਕਾਰ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਬਿਲਾਂ ਤੋਂ ਤੰਗ ਸਨ ਤੇ ਪੱਕੇ ਚਾਰਜ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦੀ ਉਮੀਦ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੇ ਉਪ ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਮੌਨ ਧਾਰ ਕੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਸਣੇ ਆਮ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਮੌਟੇ ਬਿਲਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰੀ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਜਦ ਉਨਾਂ੍ਹ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਖੁੱਸਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਫੱਟ ਬਿਜਲੀ ਬਿਲਾਂ ਦੇ ਪੱਕੇ ਚਾਰਜ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦਿਵਾਉਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦੇ ਦਿਤਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ਮਈ ਜੂਨ ਵਿਚ ਹੀ ਵਪਾਰੀ ਤੇ ਸਨਅਤਕਾਰ ਜੀਐਸਟੀ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਛੋਟ ਵੱਲ ਵੇਖ ਰਹੇ ਸਨ, ਤਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੇ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਚੁਪ ਧਾਰੀ ਰੱਖੀ, ਇਸਦੇ ਉਲਟ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤਿੰਨੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੰਦੀ ਮਾਲੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵਪਾਰੀਆਂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਡ ਲਾਇਸੰਸ, ਗੋਦਾਮ ਲਾਇਸੰਸ, ਜਾਇਦਾਦ ਟੈਕਸ ਤੇ ਹੋਰ ਚਾਰਜ ਜੋ ਅਪ੍ਰੈਲ 2020 ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਤਰੀਕ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇ ਕੇ ਤਰੀਕ ਵਿਚ 21 ਮਾਰਚ 2021 ਤੱਕ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰ ਕੇ ਸਭ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਵਪਾਰੀ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਡਰਾਮਿਆਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੋ ਚੁਕੇ ਹਨ ਜਿਸਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ 2022 ਦੀਆਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਭੁਗਤਣਾ ਪਵੇਗਾ।
2022 ਦੀਆਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ
image ਵਿਚ ਆਪ ਨੂੰ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪਵੇਗਾ: ਆਦੇਸ਼ ਗੁਪਤਾ
