ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਪੱਤਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 5 ਅਗੱਸਤ (ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਸਮਾਚਾਰ ਸੇਵਾ) : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਡੇਰੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਾਸਮਤੀ ਨੂੰ ਭੂਗੋਲਿਕ ਸੰਕੇਤਕ ਦਰਜਾ ਦੇਣ (ਜੀਓਗ੍ਰਾਫੀਕਲ ਇੰਡੀਕੇਸ਼ਨ ਟੈਗ) ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾ ਦੇਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਜੀ ਦਖ਼ਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉਤਰਾਖੰਡ, ਦਿੱਲੀ, ਪਛਮੀ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਕੁੱਝ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਾਸਮਤੀ ਲਈ ਜੀ.ਆਈ. ਟੈਗ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਰਾਈਸ ਐਕਸਪੋਰਟਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਸਮਰੱਥਾ 'ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ, ਹਰੇਕ ਸਾਲ 33,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਾਸਮਤੀ ਬਰਾਮਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਬਾਸਮਤੀ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਛੇੜਛਾੜ ਨਾਲ ਬਾਸਮਤੀ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਪੈਮਾਨੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
File Photo
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜੀ.ਆਈ. ਟੈਗ ਦੇ ਆਰਥਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਮਹੱਤਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦੇ ਵਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਾਸਮਤੀ ਨੂੰ ਜੀ.ਆਈ. ਟੈਗ ਦੇਣ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਾਸਮਤੀ ਬਰਾਮਦਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਬੁਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੇ ਬਾਸਮਤੀ ਲਈ ਜੀ.ਆਈ. ਟੈਗ ਲਈ ਅਪਣੇ 13 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰੂਪ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਛੇੜਛਾੜ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇਣ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਾਸਮਤੀ ਬਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕੈਟਪਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਾਸਮਤੀ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ੋਨ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਾਸਮਤੀ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਾਲੇ ਮੂਲ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਸਮਤੀ ਦੀ ਟੈਗਿੰਗ ਲਈ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕਦਮ ਜੀ.ਆਈ. ਟੈਗਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਸਿੱਧੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜੀ.ਆਈ. ਟੈਗਿੰਗ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਮਹਿਕਦਾਰ ਬਾਸਮਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਦਰਜੇ ਨੂੰ ਸੱਟ ਮਾਰੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਭਾਰਤੀ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਜੀ.ਆਈ. ਟੈਗਿੰਗ ਦੇ ਮੰਤਵ ਨੂੰ ਵੀ ਢਾਹ ਲਾਵੇਗੀ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਸਮਤੀ ਲਈ ਜੀ.ਆਈ. ਟੈਗ ਬਾਰੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਘੋਖਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉੱਘੇ ਖੇਤੀ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦੀ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਲੰਮੀ-ਚੌੜੀ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬੇ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
