ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਕੇਸ ਦਾ ਸਟੇਟਸ ਵੀ ਪੁਛਿਆ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 5 ਜੁਲਾਈ (ਨੀਲ ਭਲਿੰਦਰ ਸਿੰਘ) : ਭਾਰਤ ਸਟੇਜ (ਬੀਐਸ)-4 ਇੰਜਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਮ ਤਾਰੀਖ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਰੀਦਣ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਖਰੀਦਾਰਾਂ ਨੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਬੂਹਾ ਖੜਕਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਬਤ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਿਯਮਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਵਾਹਨ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਮੁਸ਼ਕਿਲ 'ਚ ਫਸ ਗਏ ਹਨ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਹਿਤ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਜਵਾਬ ਤਲਬ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦਸਿਆ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੀਐਸ-4 ਇੰਜਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦੀ ਅੰਤਮ ਤਾਰੀਖ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਾਚਕ ਨੇ ਤਾਰੀਖ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਹਨ ਖਰੀਦ ਲਿਆ ਸੀ। ਵਾਹਨ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਲਾਕਡਾਊਨ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ। ਲਾਕਡਾਊਨ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਜਾਚਕ ਸਹਿਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦਾ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕੇ ।
File Photo
ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ 10 ਦਿਨ ਲਈ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਹੇਤੁ ਸਮਾਂ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਲਾਕਡਾਊਨ ਕਾਰਨ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਇਸ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਸਕੇ। ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਹਾਲੇ ਵੀ ਬੀਐਸ-4 ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਾਮਲਾ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿਤੇ ਹਨ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਤਾਜ਼ਾ ਸਟੇਟਸ ਵੀ ਦਸਿਆ ਜਾਵੇ।
ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ
