ਮਦਦ ਲਈ ਮਿਲੇ ਮੈਡੀਕਲ ਔਜ਼ਾਰ ਕੋਰੋਨਾ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਗੁਰਦਵਾਰਿਆਂ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ  ਦੇ ਦਿਉ ਜੋ ਸੇਵਾ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ...

ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ  ਕਰਾਰੀ ਟਕੋਰ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 5 ਮਈ : ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁਧਵਾਰ ਨੂੰ  ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਔਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਮਿਲੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਦਦ ਕੋਵਿਡ 19 ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫ਼ਾਇਦੇ ਲਈ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸੰਸਥਾਨ ਦੇ ਬਕਸਿਆਂ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ 'ਕਬਾੜ' ਬਣਾਉਣ ਲਈ | ਜਸਟਿਸ ਵਿਪਿਨ ਸਾਂਘੀ ਅਤੇ ਜਸਿਟਸ ਰੇਖਾ ਪੱਲੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ  ਇਹ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹਾਇਤਾ ਵਜੋਂ ਮਿਲੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਵਾਸਤੇ ਹੈ | ਇਹ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਬਕਸੇ 'ਚ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਪਏ-ਪਏ ਕਬਾੜ ਬਣ ਜਾਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ |'' ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ  ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਪਕਰਨਾਂ ਨੂੰ  ਗੁਰਦਵਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗ਼ੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ  ਦੇਣ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜੋ ਲੋਕਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ | 
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਟਿਪਣੀ ਉਦੋਂ ਕੀਤੀ ਜਦੋਂ ਨਿਆਂ ਮਿੱਤਰ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਰਾਜਸ਼ੇਖਰ ਰਾਉ ਨੇ ਮਦਦ ਵਜੋਂ ਮਿਲੇ ਮੈਡੀਕਲ ਉਪਕਰਨਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤੌਰ-ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ  ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ | ਰਾਉ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੇਡੀ ਹਾਰਡਿੰਗ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲੇਜ ਨੂੰ  ਕਰੀਬ 260 ਆਕਸੀਜਨ ਕੰਸਨਟੇ੍ਰਟਰਜ਼ ਮਿਲੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਉਸ ਨੂੰ  ਇੰਨੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਨਮਾਨੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਪਕਰਨ ਵੰਡ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਥੇ ਉਪਕਰਨ ਅਜਿਹੇ ਸਥਾਨਾਂ ਤਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਣਗੇ ਜਿਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਵਿਚ ਲੋੜ ਹੈ | 
ਬੈਂਚ ਨੇ ਨਿਆਂ ਮਿਤਰ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨੂੰ  'ਵਿਚਾਰਯੋਗ' ਦਸਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ  ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਦਦ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿਤਾ |  ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ  ਭਰੋਸਾ ਦਿਤਾ ਕਿ ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਦਦ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਇਕ ਕਾਪੀ ਨਿਆਂ ਮਿੱਤਰ ਨੂੰ  ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਏਗੀ |            (ਏਜੰਸੀ)