ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨ: ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਨਿਜੀ ਮੰਡੀ ਸੰਚਾਲਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 5 ਫ਼ਰਵਰੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸ਼ੁਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਰਾਜ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਬੋਰਡਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ, ਨਿਜੀ ਮੰਡੀ ਸੰਚਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਕੇਰਲ ਸਮੇਤ 10 ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਫੂਡ ਪਾਰਕਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਇਹ ਹੁਣ ਤਕ ਦੀ ਪੰਜਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ। 
ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸ਼ਤ ਪ੍ਰਦੇਸਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਬੋਰਡਾਂ ਤੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ, ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ, ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ, ਨਿੱਜੀ ਮੰਡੀ ਸੰਚਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਫੂਡ ਪਾਰਕਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ‘ਨਿੱਜੀ ਪੱਧਰ’ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਗੁਜਰਾਤ, ਹਰਿਆਣਾ, ਜੰਮੂ ਕਸਮੀਰ, ਕਰਨਾਟਕ, ਕੇਰਲਾ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ, ਮਹਾਰਾਸਟਰ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਤਿ੍ਰਪੁਰਾ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਮੇਤ 10 ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਸਨ।
ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਅਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਜਾਹਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। “ਸਾਰੇ ਹਿਤਧਾਰਕਾਂ ਨੇ ਅਪਣੇ ਕੀਮਤੀ ਵਿਚਾਰ ਅਤੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿਤੇ।’’
3 ਅਤੇ 4 ਫ਼ਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਈਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ, “ਕੁੱਝ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ।’’ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵੀਡਿਉ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਰਾਹੀਂ ਪਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਮੇਤ ਨੌਂ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ 32 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਆਂਧਰ ਪ੍ਰਦੇਸ, ਬਿਹਾਰ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ, ਮਹਾਰਾਸਟਰ, ਮੇਘਾਲਿਆ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ ਸਾਮਲ ਹਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤਿੰਨ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ’ਤੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਹਿਤਧਾਰਕਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੀਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।        (ਪੀਟੀਆਈ)