2015 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ ਅਦਾਲਤ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ - ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਸਲ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਟਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਜਲ ਵਿਵਾਦ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਕੋਲ ਭੇਜਣ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ 5 ਫਰਵਰੀ 2015 ਨੂੰ ਦਾਇਰ ਅਸਲ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਮਈ ਤੱਕ ਟਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਇੰਟਰ ਸਟੇਟ ਰਿਵਰ ਵਾਟਰ ਡਿਸਪਿਊਟਸ ਐਕਟ 1956 ਦੀ ਧਾਰਾ 4 ਤਹਿਤ ਯੋਗ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਗਠਿਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦਾ ਮੁੜ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ।
ਪੰਜਾਬ ਬਦਲਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰਾਵੀ-ਬਿਆਸ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਮੁੜ ਵੰਡ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਰਾਜ ਹਨ। ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿਚ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਾਰਨ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਵਿੱਚ 17.17 MAF ਤੋਂ 14.37 MAF (ਭਾਵ ਲਗਭਗ 16%) ਤੱਕ ਦੀ ਕਮੀ ਅਤੇ 12 ਮਈ, 1994 ਨੂੰ ਯਮੁਨਾ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਵਾਧੂ 4.65 MAF ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਇਸ ਵਿਚ ਨਦੀ ਨੈੱਟਵਰਕਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸ਼ਾਰਦਾ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਤਹਿਤ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਵਾਧੂ 1.62 ਐਮਏਐਫ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਵੀ-ਬਿਆਸ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰਜੀਹੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ। ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਫਰੀਦਕੋਟ, ਮੁਕਤਸਰ, ਮੋਗਾ, ਸੰਗਰੂਰ, ਮਾਨਸਾ ਅਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹ ਵੰਡ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
