ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵਲੋਂ 15 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ 'ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ' ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ
5 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇਣ, 7 ਨੂੰ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਗੇਟ ਬੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ 12 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਐਲਾਨਿਆ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 4 ਦਸੰਬਰ (ਭੁੱਲਰ): 9 ਦਿਨ ਤੋਂ ਡੀ ਸੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੱਕੇ ਮੋਰਚੇ ਲਾ ਕੇ ਧਰਨਿਆਂ ਉਪਰ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਸਬਰ ਦਾ ਪਿਆਲਾ ਵੀ ਹੁਣ ਭਰ ਚੁਕਾ ਹੈ | ਹਾਲੇ ਤਕ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਵੀ ਕੋਈ ਸੱਦਾ ਨ ਮਿਲਣ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਕਮੇਟੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਅਗਲੇ ਤਿੱਖੇ ਐਕਸ਼ਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ |
ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂਹ ਪੱਖੀ ਰਵਈਏ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ 15 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ 15 ਜਨਵਰੀ ਤਕ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿਚ ਟੋਲ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ | ਇਸ ਸਮੇ ਦੌਰਾਨ ਟੋਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ | ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 5 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ 7 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਡੀ ਸੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਗੇਟ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ | 12 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਅੱਗੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਧਰਨੇ ਦਿਤੇ ਜਾਣਗੇ | ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਾ ਕਢਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਲਾ ਕੇ ਆਰ-ਪਾਰ ਦੇ ਨਿਬੇੜਾ ਕਰੂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ |
ਅੱਜ ਪੱਕੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੇ 9ਵੇਂ ਦਿਨ ਜੀ-20 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਅੰਮਿ੍ਤਸਰ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ 50 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ 200 ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਿੱਤੇ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਦਸਦਿਆ ਅੱਜ ਜੀ.ਟੀ. ਰੋਡ ਜਾਮ
ਕਰ ਕੇ ਅਡਾਨੀ, ਅੰਬਾਨੀ ਸਮੇਤ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਫੂਕ ਕੇ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ ਗਏ |
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੀ-20 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਜੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਬੜਾਵਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ, 23 ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦਾ ਗਾਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ, ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਛੋਟੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤੇ ਆਧਾਰਤ ਲਗਾਉਣ, ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਕਾਨੂੰਨ 2022 ਰੱਦ ਕਰਨ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਕਰਜ਼ਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਲਾਉਣ, ਨਿਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨਹਿਰੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਰੱਦ ਕਰਨ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਦਾ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫ਼ੰਡ ਤੁਰਤ ਜਾਰੀ ਕਰਨ, ਅੰਨ ਕਲਿਆਣ ਯੋਜਨਾ ਉੱਤੇ ਲਾਇਆ 11 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਕੱਟ ਤੁਰਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣ, ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘੱਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰਤ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਤੇ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ |
