ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀਆ ਗਿ੍ਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਕੀਤੀ ਤੇਜ਼

ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀਆ ਗਿ੍ਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਕੀਤੀ ਤੇਜ਼

ਸਿਰਸਾ, 4 ਦਸੰਬਰ (ਸੁਰਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ): ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਭਾਵੇਂ ਤਿੰਨ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ  ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਬਾਕੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ  ਲੈ ਕੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਸਮੇਤ ਹਰਿਆਣਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵਲੋ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ਧਰੋਹ,  ਰੇਲਾਂ ਰੋਕਣ, ਸੜਕਾਂ ਜਾਮ ਕਰਨ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਦੋ ਦਰਜਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ  ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਕੇ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਿਸ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਸਿਰਸਾ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ |
ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਹੇ ਕੁਲ ਹਿੰਦ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾਂ ਦੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰੋਸ਼ਨ ਸੁਚਾਨ ਉੱਤੇ ਹੀ ਅੱਧਾ ਦਰਜਨ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਹਨ | ਰੇਲਾਂ ਰੋਕਣ ਦੇ 2 ਮੁਕਦਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੇਲਵੇ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ 180 ਬੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾ ਰੋਸ਼ਨ ਸੁਚਾਨ ਨੂੰ  ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਕੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨੋਟਿਸ ਨਾਂ ਲੈਣ ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਨੋਟਿਸ ਲਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਨਾਂ ਹੋਣ ਉੱਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ | ਉਥੇ ਹੀ ਜਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਸੜਕ ਜਾਮ ਕਰਨ ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਭਗੌੜਾ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ |
ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕੁਲ ਹਿੰਦ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰੋਸ਼ਨ ਸੁਚਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਤੇ 200 ਤੋ ਵੱਧ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਹਨ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਖੱਟਰ ਸਰਕਾਰ ਵਾਪਸ ਲਵੇ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ 700 ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ  ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਟ੍ਰੈਕਟਰਾਂ ਵਾਪਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਫੇਰ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ  ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਸਬੰਧੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਸੋਚਣਗੇ |
ਤਸਵੀਰ-