ਕਿਹਾ : ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ, ਉਮੀਦਾਂ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਾ ਪੇਪਰ ਲੀਕ, ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਮੈਡੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਪੈਰਾਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਾ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਅਤੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ (PPSC) ਦੀ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਧਾਂਦਲੀ ਰਾਹੀਂ ਪੀ.ਸੀ.ਐੱਸ. ਦੀ ਵੱਕਾਰੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੂੰ ਹਾਈਜੈਕ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਨੀਟ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਖਰਾ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਖ਼ੁਦ ਕਰਨ। ਪੀ.ਪੀ.ਐੱਸ.ਸੀ. ਦੀ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ‘ਬਿਨਾਂ ਪੈਸੇ, ਬਿਨਾਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਨੌਕਰੀ’ ਦੇਣ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਫੂਕ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇੱਕ-ਇੱਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚੋਂ 10 ਤੋਂ 11 ਪ੍ਰੀਖਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਹੋ ਗਈ, ਜਦਕਿ ਰੋਲ ਨੰਬਰਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ 3 ਜਾਂ 4 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁੱਲ 86 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਕੀ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸੈਟਿੰਗ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਸੀ? ਕੀ ਕੁਝ ਖ਼ਾਸ ਚਹੇਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚੀ-ਸਮਝੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਲਗਾਤਾਰ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ?
ਪੀ.ਸੀ.ਐੱਸ. ਵਰਗੀ ਵੱਕਾਰੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰ ਜਾਂ ਕੁਝ ਚੋਣਵੇਂ ਕਮਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ ਇੱਕ-ਚੌਥਾਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਣ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ‘ਖ਼ਾਸ ਤਰੀਕਾ’ ਨਾ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ?
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਂਦਲੀਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ, ਉਮੀਦਾਂ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀਬੀਆਈ) ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣੀ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਸੱਚਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕੇ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਤੱਥ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਣ।
