ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦਾਣਾ-ਦਾਣਾ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇਵੇਗੀ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ : ਲਾਲ ਸਿੰਘ

ਪਟਿਆਲਾ, 4 ਅਕਤੂਬਰ (ਦਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ) : ਸੂਬੇ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜੀਰੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ 3 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮੰਡੀਆਂ ’ਚ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਚੋਣ ਵਰ੍ਹਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਜੀਰੀ ਦੀ ਸਹੀ ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਖਰੀਦ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਵਾਸਤੇ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। 
ਭਾਵੇਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸਖ਼ਤ ਕਰ ਦਿਤੀਆਂ ਹਨ ਦੂਜਾ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਬਾਰਸ਼ ਤੇ ਹਨੇਰੀ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਜੀਰੀ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੇ ਦਾਣੇ ਵੀ ਕਾਲੇ ਪੈ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਵਲੋਂ ਜੀਰੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਤੁਰਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਕੋਲ ਮੁੱਦਾ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਚੁੱਕਣ ਕਰ ਕੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਦੁਬਾਰਾ ਮਿਥੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਵੱਡਾ ਸੇਹਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਸਿਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਮੰਡੀਕਰਨ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਦਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜੀਰੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ਪਾਲਿਸੀ ਮੁਤਾਬਕ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੇਂਦਰੀ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀ ਐਫ. ਸੀ. ਆਈ. ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਤੈਅ ਨਿਯਮਾਂ ’ਤੇ ਏ ਗ੍ਰੇਡ ਜੀਰੀ ਦੀ ਖਰੀਦ 1960 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਆਮ ਕੁਆਲਟੀ ਜੀਰੀ ਦੀ ਖਰੀਦ 1940 ਰੁਪਏ ਕੁਇੰਟਲ ਸਮਰਥਨ ਭਾਅ ’ਤੇ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਖਰੀਦ ਪਾਲਿਸੀ ਮੁਤਾਬਕ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਵਲੋਂ 1806 ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰ ਤੇ 1 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਰਜੀ ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। 
ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਵਲੋਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰਦਿਆਂ ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਦਿਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਸਮਾਜਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਜੀਰੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਆਵੇ। 
ਚੇਅਰਮੈਨ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੰਡ ਮੁਤਾਬਕ ਜੀਰੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰਨਗੀਆਂ ਤੇ ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ ਸ਼ੈਲਰਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਆਰਜੀ ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਦਿਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਜੀਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਬਾਰਡਰਾਂ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਕਰ ਦਿਤੀ ਗਈ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਬਾਹਰਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਜੀਰੀ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਵਿਕਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਕੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਫੋਟੋ ਨੰ 4ਪੀਏਟੀ. 22