ਕੈਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਕੀਤੇ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ
Comptroller & Auditor General report: ਕੰਪਟਰੋਲਰ ਅਤੇ ਆਡੀਟਰ ਜਨਰਲ (ਕੈਗ) ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਡਿਫਾਲਟਰ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਅਤੇ ਗਾਰੰਟਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ ਸਿਰਫ 17,214.53 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਸੰਪੱਤੀ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ।
ਫੰਡ ਇੱਕਠੇ ਕਾਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਿਉਂ?
ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੂਨਿਟਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ (ਪੀਐਸਆਈਡੀਸੀ) ਦੁਆਰਾ ਫੰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਦਯੋਗਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਦੇਣ ਲਈ, ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਪੂੰਜੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਬਾਂਡਾਂ ਦੁਆਰਾ ਫੰਡ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ। ਕੈਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਐਸਐਫਸੀ ਐਕਟ/ਸਰਫੇਸੀ ਐਕਟ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਡਿਫਾਲਟ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰੀ ਹੋਈ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਰੋੜਾ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ।
17,214.53 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੰਪਤੀ
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਕਾਇਆ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਜਾਂ ਗਾਰੰਟਰਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਘਾਟ ਜਾਂ ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ 17,214.53 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਸੰਪਤੀ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਨ-ਟਾਈਮ ਸੈਟਲਮੈਂਟ (OTS) ਸਕੀਮਾਂ ਅਧੀਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਸੂਲੀ ਮਾਮੂਲੀ ਸੀ।
ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਉੱਤੇ ਤੁਰੰਤ ਐਕਸ਼ਨ
ਕੈਗ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ 31 ਮਾਰਚ, 2022 ਤੱਕ ਬਕਾਇਆ ਮੂਲ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ 100.19 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਵਿਆਜ 17,114.34 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਸੰਪਤੀਆਂ (ਐਨ.ਪੀ.ਏ.) ਸਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੀਐਸਆਈਡੀਸੀ ਨੇ ਐਸਐਫਸੀ ਐਕਟ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਲਈ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਚੁਣੇ ਗਏ 28 ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, 14 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੰਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਛੇ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕੇਸ ਵਿੱਚ, ਸੰਪੱਤੀਆਂ ਅਜੇ (ਮਈ 2023) ਨੂੰ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣੀਆਂ ਬਾਕੀ ਸਨ। ਚਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਬਜੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਆਡਿਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਐਸਐਫਸੀ (ਸਟੇਟ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ) ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 29 ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਕਾਇਆ ਵਸੂਲੀ, ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਭੂਮੀ ਮਾਲੀਆ ਦੇ ਬਕਾਏ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਜਾਂ ਗਾਰੰਟਰਾਂ ਤੋਂ ਬਕਾਇਆ ਵਸੂਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਡਿਫਾਲਟ ਯੂਨਿਟ ਤੋਂ ਬਕਾਇਆ ਵਸੂਲੀ ਕਰਨਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੀ।
