ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ : ਰਾਜੇਵਾਲ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਤਿੰਨ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲਈ ਵੱਡੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 11 ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੀ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇਣ ਲਈ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਬਿਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਸੜਕਾਂ ਰੋਕਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦਿਨ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਬਿਲ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਸੜਕਾਂ ਉਪਰ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਧਰਨੇ ਦੇ ਕੇ ਆਵਾਜਾਈ ਠੱਪ ਕਰਨਗੀਆਂ।
Kissan Union
ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੀ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਰਾਜੇਵਾਲ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਲੱਖੋਵਾਲ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੱਖੋਵਾਲ ਨੇ ਦਿਤੀ।
Farmer Protest
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ 'ਚ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। 10 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪਿਪਲੀ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਕ ਇਕੱਠ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ. ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਬਿਲ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਗੇ, ਉਸ ਦਿਨ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ 10-10 ਮੈਂਬਰ, ਕੋਰੋਨਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਕਾਲੇ ਚੋਲੇ ਪਾ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਗੀਆਂ।
Farmer Protest
ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਐਮ.ਪੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰੂ ਬਿਲਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ। ਸ. ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੋ ਐਮ.ਪੀ. ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿਲਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨਗੇ, ਉੁਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹਰ ਥਾਂ ਵਿਰੋਧ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਦ ਉੁਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਐਕਟ 'ਚ ਸੋਧ ਕਰ ਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੰਡੀਆਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਸੱਭ ਕੁੱਝ ਚੁੱਪ-ਚਪੀਤੇ ਹੋ ਗਿਆ।
Farmer Protest
ਉੁਨ੍ਹਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੋ ਐਮ.ਪੀ. ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿਲਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਜਾਂ ਬਹਾਨੇ ਬਣਾ ਕੇ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚੋਂ ਗ਼ੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਸਲ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੈ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਇਹ ਇਕ ਬਹਿਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦਲੀਲ ਦਿਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਝੋਨੇ ਅਤੇ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਇਹ ਖਰੀਦ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੁੱਝ ਵਧ ਕੀਮਤ ਦੇ ਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਅਨਾਜ ਖਰੀਦ ਲਿਆ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਜਦ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਢਾਂਚਾ ਫ਼ੇਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਰਹਿਮੋ-ਕਰਮ ਉਪਰ ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਲੁੱਟ ਹੋਵੇਗੀ।
