ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਲੱਗੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਲਾਹਨਤ ਅਤੇ ਬੇਹੱਦ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹੋਏ ਹਾਲਾਤ ਉਤੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੇ ਵੀ ਅੱਜ ਹੌਂਕਾ ਭਰਿਆ ਹੈ.........
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਲੱਗੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਲਾਹਨਤ ਅਤੇ ਬੇਹੱਦ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹੋਏ ਹਾਲਾਤ ਉਤੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੇ ਵੀ ਅੱਜ ਹੌਂਕਾ ਭਰਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਪਣੇ ਵਿਰੁਧ ਕਰੀਬ 17 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਇਕ ਚੋਣ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਅੱਜ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਬੈਂਚ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। ਜਸਟਿਸ ਦਿਆ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਅਪਣੇ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਡੇਰੇ ਹਿਤਾਂ ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਬਤੌਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁਧ ਜੰਗ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਪੱਕਤਾ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿਤਾ।
ਸਗੋਂ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤੀ ਪ੍ਰੀਕਿਰਿਆ ਤਹਿਤ ਸਮਂੇ ਸਿਰ ਅਤਿ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਫ਼ੌਰੈਂਸਿਕ ਲੈਬਾਰਟਰੀ (ਸੀ.ਐਫ.ਐਸ.ਐਲ.) ਰਿਪੋਰਟਾਂ 'ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਤੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੀ ਵੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਅਤੁਲ ਨੰਦਾ ਦੀ ਮਾਰਫ਼ਤ ਤਵੱਕੋਂ ਕਰ ਲਈ। ਹੋਇਆ ਇੰਝ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਲ 2002 ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁਧ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਕ
ਚੋਣ ਪਟੀਸ਼ਨ (ਈਪੀ) ਤਹਿਤ ਅਪਣੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪੁੱਜੇ ਸਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਬੰਧਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਉਤੇ ਅਪਣੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਨ ਦੀ ਉਡੀਕ ਹਿਤ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਸਨ ਤਾਂ ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਬੈਂਚ ਇਕ ਅਗਲੇ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਲ ਹੋ ਗਿਆ।
ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਉਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਇਸਤਗਾਸਾ ਵਲੋਂ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸੀ.ਐਫ਼.ਐਸ.ਐਲ. ਰੀਪੋਰਟ ਨੱਥੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਦਿਆ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵਿਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸੀ.ਐਫ਼.ਐਸ.ਐਸ. ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਉਤੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਪੁੱਜੇ ਏਜੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਅਦਾਲਤੀ ਪ੍ਰੀਕਿਰਿਆ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਹਿਤ ਪ੍ਰੀਕਿਰਿਆ 'ਚ ਬਣਦੇ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ ਗਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਤਾ।
ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਖ਼ੁਦ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਸਟਿਸ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵਿਕਾਸ ਕਈ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਮੋਹਰੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਪੁੱਠੇ ਪਾਸਿਉਂ ਫਾਡੀਆਂ 'ਚੋਂ ਵੀ ਫਾਡੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਮੋਹਰੀਆਂ 'ਚੋਂ ਮੋਹਰੀ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਥੇ ਦਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਸਾਲ 2002 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਪਣੇ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਜਿੱਤ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁਧ ਹਰਕੀਰਤ ਸਿੰਘ ਨਾਮੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹਿਤ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਲਈ ਅੱਗੇ ਪਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
