ਕਿਹਾ, ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਗੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 4 ਜੂਨ (ਨੀਲ ਭÇਲੰਦਰ) : ਸਾਬਕਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਐਮ.ਐਲ.ਏ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਤਿੰਨ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਰਾਰ ਦਿਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇਣ ਦੇ ਅਪਣੇ ਲੁਕਵੇਂ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਉਕਤ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦਾ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰਕ ਘਰਾਣਿਆਂ ਵਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦਾ ਰਾਹ ਖੁੱਲ ਜਾਵੇਗਾ।
ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ 86 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਸਾਨ 2 ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਅਨੁਸਾਰ ਅਜਿਹੇ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਅਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਵੇਚਣਾ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਅਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਵੇਚਣ ਦੀ ਵੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕਮੇਟੀ (ਅਫੰਛ) ਐਕਟ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਕੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਕਤ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਅਪਣੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲੁੱਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਖੁਲ੍ਹ ਦੇ ਦਿਤੀ ਹੈ।
File photo
ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਫੰਛ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਫੀਸ, ਰੂਰਲ ਡਿਵਲੈਪਮੈਂਟ ਫੀਸ ਆਦਿ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਉਪਰ ਲਗਭਗ 150 ਰੁਪਏ ਫੀ ਕੁਇੰਟਲ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਅਫੰਛ ਦੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੇ 150 ਰੁਪਏ ਫੀ ਕੁਇੰਟਲ ਸੂਬੇ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜੇਬ ਵਿਚ ਜਾਣਗੇ। ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸੂਬੇ ਦੇ ਢੁੱਕਵੇਂ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਫ਼ੰਡਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰੇਗਾ ਬਲਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਢਾਹ ਲਗਾਵੇਗਾ।
ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਿਰੰਤਰ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਮਾਰ ਝੇਲਣੀ ਪਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਕਦੇ ਵੀ ਢੁੱਕਵਾਂ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੇ ਕਰਜੇ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਹਨ ਅਤੇ ਹਜਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੰਦੇ ਹਾਲ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਅਸਲ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਕੀਤੇ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮੇਟੀ ਰੀਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿਚ ਮਿੱਟੀ ਫੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਢੁੱਕਵੇਂ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਦਿਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੰਦੇ ਹਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ।
