ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਣਕ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ 'ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇਵਾਰ ਹੱਦ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ
ਹਾੜ੍ਹੀ ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ ਕਣਕ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ 131 ਲੱਖ ਟਨ ਤਕ ਸੀਮਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ
ਪਟਿਆਲਾ, 4 ਮਾਰਚ (ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਥਿੰਦ) : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਕ ਅਪੈ੍ਰਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਣਕ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੱਦ ਲਾਗੂ ਕਰੇਗਾ | ਸਾਉਣ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਖ਼ਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਐਫ਼.ਸੀ.ਆਈ. ਵਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਧਰੀ ਔਸਤ ਝਾੜ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕੀਤੀ ਸੀ | ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਹਾੜ੍ਹੀ ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ ਕਣਕ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ 131 ਲੱਖ ਟਨ ਸੀਮਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ | ਸੂਬੇ ਦਾ ਖ਼ੁਰਾਕ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਜੋ ਖ਼ਰੀਦ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਜੋ ਮੰਡੀ ਸੰਚਾਲਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸੀਮਤ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ | ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਉਣੀ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਖ਼ਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਸਮੇਤ ਕੇਂਦਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਏਜੰਸੀ ਐਫ਼.ਸੀ.ਆਈ. ਵਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਧਰੀ ਔਸਤ ਝਾੜ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਅਤੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਿਚ 2902 ਕੁਇੰਟਲ ਏਕੜ ਝਾੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ |
ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਾੜ੍ਹੀ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ 131 ਲੱਖ ਟਨ ਤਕ ਕਣਕ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿ 2021 ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਹਾੜ੍ਹੀ ਦੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ | ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਾਜ ਦਾ ਖ਼ੁਰਾਕ ਵਿਭਾਗ 135 ਲੱਖ ਟਨ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ 29,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਕਦ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸੀਮਤ (ਸੀ.ਸੀ.ਐਲ.) ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ ਕਣਕ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਨਿਰਧਾਰਤ 2015 ਰੁਪਏ ਦੇ ਘਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ |
ਕੇਂਦਰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੁਆਲੇ ਨਕੇਲ ਕਸ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਰਾਜ ਦੇ ਖ਼ੁਰਾਕ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਹਾੜ੍ਹੀ (ਕਣਕ) ਅਤੇ ਸਾਉਣੀ (ਝੋਨੇ) ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿਚ ਦੋ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਲਿਫ਼ਟਿੰਗ ਲਈ ਸਲਾਨਾ ਘਟੋ-ਘੱਟ 60,000-70,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ |
ਸੂਬੇ ਦੇ ਖ਼ੁਰਾਕ ਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਚਾਰ ਖ਼ਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਬੀਤਣ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਗੜਬੜੀਆਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਤ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ | ਪੰਜਾਬ 'ਤੇ ਥੋਪੀ ਗਈ ਵਿਰਾਸਤੀ ਰਕਮ ਦੀ 31 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਨੂੰ ਕੁਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ | ਰਾਜ ਨੂੰ ਅਗਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਬਕਾਇਆ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 250 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ | ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬੁਧਵਾਰ ਨੂੰ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਬੋਰਡ ਚੱਲ ਰਹੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਮਾਜਕ ਦੂਰੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵਾਧੂ ਮੰਡੀਆਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰੇਗਾ | ਰਾਜ ਵਿਚ 1850 ਰੈਗੂਲਰ ਮੰਡੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਖ਼ਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ 'ਤੇ ਵਾਧੂ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ |
ਫੋਟੋ ਨੰ 4ਪੀਏਟੀ. 4
