ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗ਼ਲਤ ਨੋਟੀਫ਼ੀਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰੋ
to
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 3 ਦਸੰਬਰ (ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੱਤੀ) : ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਦਿਆਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਦੋਹਰੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੀ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਨੇ 23 ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਨੋਟੀਫ਼ੀਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਤਿੰਨ ਫ਼ਾਰਮ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਨ ਜੇ ਉਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਤ ਹਨ। ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਵਣਜ (ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤ) ਆਰਡੀਨੈਂਸ, 2020 ਨੂੰ ਨੋਟੀਫ਼ਾਈ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਿਆਪਕ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਹੈ। ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਕਤ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਅਪਣਾ ਸਮਰਥਨ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁਧ ਲੜਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਲੰਗੜੇ ਬਚਾਅ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਜੋ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰੇ ਉਕਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 245 (ਜਜ) ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ 2015 ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਗ਼ਲਤ ਪੈਰ 'ਤੇ ਫ਼ਸਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਝੂਠ ਦੀ ਬੇਵਕੂਫ਼ੀ ਵਾਲੀ ਖੇਡ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸਨੇ ਕੱਲ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਉਸਨੇ ਕਦੇ ਵੀ 23 ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਨੋਟੀਫ਼ੀਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਜਾਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਕ ਪਖੰਡ ਦੱਸਦਾ ਹੈ।
