ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ 8 ਨਵੰਬਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਇਤਿਹਾਸਕ ਹੋਵੇਗਾ

ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਚੁਨੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਉਪਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 3 ਨਵੰਬਰ (ਗੁਰਉਪਦੇਸ਼ ਭੁੱਲਰ): ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ 8 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਇਤਿਹਾਸਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਆਖ਼ਰੀ ਸੈਸ਼ਨ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ 6 ਨਵੰਬਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਬੈਠਕ ਸੱਦੀ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹਾਲੇ ਏਜੰਡੇ ਵਿਚ ਦੋ ਮੁੱਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਚੁਨੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਜਿਥੇ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬੀ.ਐਸ.ਐਫ਼ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 15 ਤੋਂ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਪਾਸ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਢੋਂ ਹੀ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉਪਰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਆਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੁਣ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਵਿਚ ਨਿਜੀ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਪਰ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤੇ ਬਿਲ ਵੀ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ 6 ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਬੈਠਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵੀ ਲਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।