ਪਾਕਿਸਤਾਨ ’ਚ ਸਿੱਖਾਂ ਵਲੋਂ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਉਤੇ ਕਿਰਪਾਨ ਲਿਜਾਣ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ

ਪੇਸ਼ਾਵਰ, 3 ਨਵੰਬਰ : ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਲੋਂ ‘ਕਿਰਪਾਨ’ ਸਬੰਧੀ ਇਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਮੁਤਾਬਕ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਪੰਜ ‘ਕਕਾਰ’ ਮਤਲਬ ਕੇਸ, ਕੰਘਾ, ਕੜਾ, ਕੱਛਾ ਅਤੇ ਕਿਰਪਾਨ ਧਾਰਨ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਖੈਬਰ ਪਖਤੂਨਖਵਾ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ‘ਕਿਰਪਾਨ’ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਟਿ੍ਰਬਿਊਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ‘ਕਿਰਪਾਨ’ ਨੂੰ ਲੈ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਖੈਬਰ ਪਖਤੂਨਖਵਾ ਦੇ ਸਿੱਖ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਧਰਮ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਆਮਤੌਰ ’ਤੇ ਬਾਲਗ਼ ਸਿੱਖ 4 ਤੋਂ 5 ਇੰਚ ਦੀ ਕਿਰਪਾਨ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਕ ਮਿਆਨ ਵਿਚ ਰਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਜਾਂ ਉੱਪਰ ਰਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਰਪਾਨ ਅਨਿਆਂ ਵਿਰੁਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦਾ ਇਕ ਅਟੁੱਟ ਅੰਗ ਹੈ। ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਟਿ੍ਰਬਿਊਨ ਮੁਤਾਬਕ ਖੈਬਰ ਪਖਤੂਨਖਵਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿਚ ਜਾਣ, ਅਦਾਲਤ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਕਿਰਪਾਨ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ’ਤੇ ਜੋਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸੂਬਾਈ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਦੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮੈਂਬਰ ਰੰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੱਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੋਹਰੀ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬਾਈ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਵਿਚ ਸਟੀਲ ਦੀ ਕਿਰਪਾਨ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਰੰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ,‘‘ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਅਪਣੀ ਕਿਰਪਾਨ ਬਾਹਰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮੈਨੂੰ ਕਿਰਪਾਨ ਨੂੰ ਕਾਰ ਜਾਂ ਬ੍ਰੀਫਕੇਸ ਵਿਚ ਰਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।’’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਰਪਾਨ ਨਾ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੱਟ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ। 
ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਸ਼ਖਸ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਦੇ ਇਕ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜਕ ਕਾਰਕੁਨ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸਭਾ ਖੈਬਰ ਪਖਤੂਨਖਵਾ ਵਿਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਬਾਬਾ ਗੁਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ‘ਕਿਰਪਾਨ’ ਨਾ ਰੱਖਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਦਰਦ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ,‘‘ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਪੰਜ ਚੀਜਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾ ਮਿਲਣਾ ਦੁਖਦਾਈ ਹੈ।’’ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਕਿਰਪਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਗੁਰਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਕੁੱਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਰਪਾਨ ਪਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।’’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸਹੀ ਸਮਾਂ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸੂਬੇ ਦੇ 45,000 ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਧਾਰਮਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਾ ਰਖਿਆ ਜਾਵੇ।          
    (ਏਜੰਸੀ)