ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੋ ਰਹੇ ਆਰਥਕ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਚਿੰਤਤ

4 ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਕੁੱਝ ਛੋਟਾਂ ਦੇ ਕੇ, ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਸੇਧ ਦਿਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 3 ਨਵੰਬਰ (ਐਸ.ਐਸ. ਬਰਾੜ) : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਖ਼ਤਮ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਅਜੇ ਤਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਰਥਕ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਹੋ ਰਹੇ ਆਰਥਕ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਿੰਤਤ ਹਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਬਹਾਨੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਕੇ ਨਾ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਜੋ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉੁਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਯੂਨੀਅਨਾਂ 'ਚ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
31 ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੀ 4 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋ ਰਹੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਨਾ ਚਲਾਉਣ, ਖਾਦਾਂ, ਕੋਲੇ, ਅਨਾਜ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਅਤੇ ਬਾਰਦਾਨੇ ਦੇ ਰੁਕੇ ਪਏ ਕੰਟੇਨਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਨਾ ਚਲਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬਹਾਨੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੋ ਰਹੇ ਆਰਥਕ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਇਥੇ ਇਹ ਦਸਣਾ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੋਲੇ ਦੇ ਸੰਕਟ, ਅਨਾਜ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ, ਖਾਦਾਂ ਅਤੇ ਬਾਰਦਾਨੇ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਕੁੱਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੇਲ ਪਟੜੀਆਂ ਤੋਂ ਧਰਨੇ ਚੁਕ ਲਏ ਸਨ। ਸਿਰਫ਼ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਅਤੇ ਇਕ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸੀਲੋ (ਗੁਦਾਮਾਂ) ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਰਸਤੇ ਹੀ ਰੋਕੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਦਿਨ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾ ਕੇ ਅਗਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਤੀਆਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰੇਲਵੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਦਿਤਾ ਕਿ ਜਦ ਤਕ ਜਨਤਕ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਚੱਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਤਕ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਗੀਆਂ। ਕੁੱਝ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਉਪਰ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਜਨਤਕ ਗੱਡੀਆਂ ਰੋਕਣ ਲਈ
ਧਰਨੇ ਲਗਾ ਰੱਖੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਰਥਕ ਝਟਕੇ ਦੇਣ ਲਈ ਜਿਥੇ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਫ਼ੰਡ ਰੋਕ ਲਿਆ, ਉਥੇ ਹੀ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਦੀ 9600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਵੀ ਰੋਕ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈ ਕੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗਾਂ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਟੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਅਤੇ 5 ਸਾਲ ਤਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਬਣਾ ਦਿਤਾ।
ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਗੰਭੀਰ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ 4 ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਕੁੱਝ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ 'ਚ ਕੁੱਝ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਡਾ. ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਮਸਲਿਆਂ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣੂ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਬਹਾਨੇਬਾਜ਼ੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ 'ਚ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਕੁੱਝ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੁਣ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਲ 300 ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਇਕ ਪਲੇਟ ਫ਼ਾਰਮ 'ਤੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੰਮਾ ਚੱਲੇਗਾ।