3500 ਦੀ ਸੀਮਿੰਟ ਦੀ ਬੋਰੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ - ਅੱਜ ਆਰਟੀਆਈ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਗਿੱਦੜਬਾਹਾਰ ਦੇ ਬੀਡੀਓ (ਬਲਾਕ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਫਸਰ) ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਚੂਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਜੋ ਫੰਡ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਉਸ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਘੁਟਾਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ 2017-18 ਦੌਰਾਨ ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਵਿਚ ਇਕ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜ ਲਈ ਜੋ ਫੰਡ ਮਿਲੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚ ਹੇਰਾ-ਫੇਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਆਰਟੀਆਈ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨਿਰਮਾਣ ਦੌਰਾਨ ਸੀਮਿੰਟ ਦੀ ਇਕ ਬੋਰੀ 3500 ਰੁਪਏ ਤੇ ਇਕ ਇੱਟ 400 ਰੁਪਏ ਦੀ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਕੁੱਲ 350 ਇੱਟਾਂ 1 ਲੱਖ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਓਧਰ ਜੇ ਸੀਮਿੰਟ ਦੀਆਂ ਬੋਰੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 1 ਸੀਮਿੰਟ ਦੀ ਬੋਰੀ 3500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਤੇ ਕੁੱਲ 15 ਬੋਰੀਆਂ 52 ਹਜ਼ਾਰ 500 ਰੁਪਏ 'ਚ ਖਰੀਦੀਆਂ ਗਈਆਂ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 'ਚ 365 ਦਿਨ ਪਰ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ 1100 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਇਹ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਸਾਲ 2017-21 ਦੌਰਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਹੋਰ ਕੌਣ ਕੌਣ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਆਰਟੀਆਈ ਕਾਰਕੁੰਨ ਕਰਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਉਸ ਨੇ ਆਰਟੀਆਈ ਪਾਈ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਰਿਕਾਰਡ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਵਿਚ ਖਾਸ ਮਿਸਤਰੀ ਸਨ ਜੋ ਕਿ ਨਰੇਗਾ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 2020-21 ਦੌਰਾਨ ਮਜਦੂਰਾਂ ਨੂੰ 1174 ਦਿਨ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਜਦਕਿ ਸਾਲ ਵਿਚ 365 ਦਿਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕਰਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਨਰੇਗਾ ਦੇ ਕੰਮ ਅਤੇ ਨਰੇਗਾ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਸਾਲ 2010 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਲ 2023 ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
