ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ’ਚ ਯੂ.ਪੀ.ਐਸ.ਸੀ. ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਸਬੰਧੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਇਨਕਾਰ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 3 ਸਤੰਬਰ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੰਘ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਯੂ.ਪੀ.ਐਸ.ਸੀ.) ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਜਨਰਲ ਡਾਇਰੈਕਟਰ (ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ.) ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਸਬੰਧੀ ਪਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸ਼ੁਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾ ਦਿਤੀ। ਜੱਜ ਐੱਲ. ਨਾਗੇਸ਼ਵਰ ਰਾਵ, ਜੱਜ ਬੀ.ਆਰ. ਗਵਈ ਅਤੇ ਜੱਜ ਬੀ.ਵੀ. ਨਾਗਰਤਨਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ’ਚ ਯੂ.ਪੀ.ਐਸ.ਸੀ. ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਸਬੰਧੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿਤਾ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ‘ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ’ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 2018 ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ’ਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਿਧਾਰਥ ਲੁਥਰਾ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿਤੀ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਰੁਖ ਦੇਖ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਸ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਸੁਧਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਖ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਪੱਖਕਾਰ ਬਣਨ ਦੀ ਮਨਜੂਰੀ ਦੇ ਦਿਤੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਸੁਧਾਰ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਸੁਣਵਾਈ ਜਲਦ ਸੁਣਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ, ਇਸ ’ਤੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਅਕਤੂਬਰ ’ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। (ਏਜੰਸੀ)