ਆਈਏਐਸ ਖੇਮਕਾ ਦੇ ਕੇਸ 'ਚ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦੇਣ 'ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ
to
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 3 ਸਤੰਬਰ (ਨੀਲ ਭਾਲਿੰਦਰ ਸਿੰਘ) : ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚਰਚਿਤ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਸ਼ੋਕ ਖੇਮਕਾ ਦੀ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ। ਇਸ ਉਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾ ਦਿਤਾ ਅਤੇ ਸੱਤ ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਵਾਬ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਖੇਮਕਾ ਨੇ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 24 ਅਗੱਸਤ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 10 ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਪਰ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ ਗਿਆ। ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸ ਉਤੇ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾ ਦਿਤਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿਤਾ ਕਿ ਹਰ ਹਾਲ ਵਿਚ ਇਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦ
imageਰ ਜਵਾਬ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ। ਖੇਮਕਾ ਨੇ ਕੈਟ (ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ) ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬੈਂਚ ਦੇ ਉਸ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੁਣੋਤੀ ਦਿਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਵਧੀਕ ਸਕੱਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਕੈਟ ਨੇ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿਤਾ ਸੀ। ਖੇਮਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਵਧੀਕ ਸਕੱਤਰ ਜਾਂ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਵਧੀਕ ਸਕੱਤਰ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਲਈ ਬਿਨੇ ਕੀਤਾ ਪਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਅਜਿਹੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਿਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਿਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਵਧੀਕ ਸਕੱਤਰ ਬਣਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ। ਕੈਟ ਨੇ ਖੇਮਕਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਕਾਡਰ 'ਐਕਸ ਕਾਡਰ' ਹੈ। ਇਥੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਕੋਈ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਕਸਰ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਇੰਪੇਨਲਮੈਂਟ ਲਈ ਬਿਨੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸਥਾਨ ਉਤੇ ਜਾਚਕ ਨੂੰ ਇਸਦੇ ਲਈ ਅਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਕਾਰਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਉਂਜ ਵੀ ਐਕਸ ਕਾਡਰ ਵਿਚ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਹੇਠ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦਾ ਡਿਪਟੀ ਸਕੱਤਰ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਕੈਟ ਦੁਆਰਾ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਿਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਅਸ਼ੋਕ ਖੇਮਕਾ ਨੇ ਗ਼ਲਤ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਕੈਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ।
ਦਸ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਤਾਕੀਦ
ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਖੇਮਕਾ ਪਰ ਕੈਟ ਨੇ 'ਐਕਸ ਕਾਡਰ' ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਮੰਗ
