ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਉਣੀ ਦੀ ਮੁੱਖ ਫਸਲ ਜੀਰੀ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਨਿਗੂਣੇ ਸਿਰਫ 53..................
ਦੇਵੀਗੜ੍ਹ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਉਣੀ ਦੀ ਮੁੱਖ ਫਸਲ ਜੀਰੀ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਨਿਗੂਣੇ ਸਿਰਫ 53/— ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਕੀਤੇ ਵਾਧੇ ਦੇ ਐਲਾਨ ਪਿੱਛੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਨਦਾਤਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਫੈਲ ਗਈ ਹੈ।
Farmer
ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦਿੰਦਿਆ ਇੰਡੀਅਨ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਬਹਿਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਫੈਲੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕਰੋਨਾ ਕਾਰਣ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਕਾਰਣ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਹਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਉੱਤੇ ਮਾਰੂ ਅਸਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੇਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਸੱਟ ਵੱਜੀ ਹੈ।
Coronavirus
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਥੋੜੀ ਬਾਹਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਆਸ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਸਨ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਜੀਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਮਿਥਣ ਸਮੇਂ ਕਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਲੇਬਰ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ
Labours
ਖਾਦ ਤੇ ਕੀੜੇਮਾਰ ਦਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਵਿਗਿਆਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਾਉਣੀ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਐਲਾਨੇਗੀ ਪਰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋਣ ਦਾ ਆਪਣਾ ਆਪ ਚੁਰਾਹੇ ਭਾਂਡਾ ਭੰਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
Narendra Modi
ਬਹਿਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀਹ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਪੈਕਜ ਦਾ ਰਾਗ ਅਲਾਪਿਆ ਸੀ ਉਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਧੇਲਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਉਲਟਾ ਨਵਾਂ ਬਿਜਲੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਾਂਹ ਮਰੋੜ ਕੇ ਟਿਊਬਵੈਲਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਲਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
electricity
ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਨਾਦਰਸ਼ਾਹੀ ਫੁਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੂਬਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਕਣਕ—ਜੀਰੀ ਉੱਤੇ ਬੋਨਸ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਸੁਬੇ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ।
ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦੇ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾ ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤਾ ਕੌਲ ਕਰਾਰ ਤੋੜਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਰਾਗ ਅਲਾਪਦੇ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਵਾਅਦਾ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਚੋਣ ਜੁਮਲਾ ਸੀ।
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੱਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਪਰਿਵਹਿਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਉਣੀ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਸਮਝਦਿਆਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ।
ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਐਮ.ਐਸ. ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਮੁਨਾਫਾ ਜੋੜਕੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਇੰਡੀਅਨ ਫਾਰਮਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਰਿਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪੰਜਾਂ ਜੱਜਾਂ ਵਾਲੇ ਸਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਸਾਹਮਣੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਵੇਗਾ।
Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਲਗਾਤਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਤੇ ਲਾਈਕ Twitter ਤੇ follow ਕਰੋ।
